Old Pension Scheme: संपात सहभागी होणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा?
आजपासून जुनी पेंशन योजना लागू करावी मुख्यत: या मागणीसाठी राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. यासाठी मोर्चाही काढण्यात येणार आहे. यासंपात राज्यातलील १९ लाख सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचारी आजपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. तर दुसरीकडे संपात सहभागी होणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगरण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. (Action taken against government employees participating in strike )
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1979 मधील नियम 6च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य शासकीय- निमशासकीय कर्मचारी यांच्या संघटनेने पुकारलेला हा संप बेकायदेशीर ठरतो. त्यामुळे या संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.
Live Updates : राज्यातील सत्तासंघर्षावर आज सुप्रीम कोर्टात महत्वाची सुनावणी
केंद्र शासनाचे ‘काम नाही- वेतन नाही’ हे धोरण राज्य शासनही अनुसरत आहे. याबाबत शासनाने आज 13 मार्च 2023 रोजी निवेदन जारी केले आहे. याकडे सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यात येत आहे.
राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घ्यावा आणि जनतेची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये म्हणून शासकीय कामकाज न थांबवता योग्य मार्गाने आपल्या मागण्या शासनापुढे मांडाव्यात, असे आवाहन शासनाने केले आहे, असेही सचिव भांगे यांनी म्हटले आहे.
राज्यातलील १९ लाख सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचारी आजपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. काल मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत झालेली बैठक निष्फळ ठरल्याने कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. यामध्ये सरकारी निम सरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. राज्यातील शाळा, कॉलेज, रुग्णालये, सरकारी कार्यालयांना या संपाचा मोठा फटका बसू शकतो.
हे ही वाचा
