Adani Row : अदानी समूहाची मुदतपूर्व कर्जफेडीची घोषणा; 92 हजार कोटींचा करणार भरणा
मुंबई : हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालामुळे अडचणीत आलेल्या अदानी समूहाच्या शेअरची जोरदार विक्री सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर या समूहाने कर्जासाठी तारण ठेवलेले आपले शेअर सोडवण्यासाठी १.११ अब्ज डॉलर म्हणजेच सुमारे ९२ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाची मुदतपूर्व परतफेड करणार आहे.
या कर्जासाठी सप्टेंबर २०२४पर्यंत मुदत आहे. अदानी पोर्टस, अदानी ग्रीन एनर्जी आणि अदानी ट्रान्समिशनचे शेअर तारण ठेवण्यात आले आहेत, असे कंपनीने एका निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले आहे.
यात अदानी पोर्ट्सचे १६ कोटी ८२ लाख शेअर असून, त्याद्वारे प्रवर्तकांचा १२ टक्के हिस्सा मुक्त होणार आहे. अदानी ग्रीन एनर्जीचा तीन टक्के हिस्सा म्हणजे दोन कोटी ७५ लाख शेअर तर अदानी ट्रान्समिशनचा १.४ टक्के म्हणजे एक कोटी १७ लाख शेअर मुक्त केले जाणार आहेत. अदानी समूहाच्या ताळेबंदाबाबत शेअरधारकांच्या मनातील शंका दूर करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला असून, याद्वारे कर्ज परतफेडीची समूहाची क्षमताही सिद्ध होईल, असेही कंपनीने म्हटले आहे.
देशातील अनेक बँकांनी अदानी समूहाला दिलेल्या कर्जाचा तपशील जाहीर केला असून, कर्जपरतफेडीबाबत धोका नसल्याचे म्हटले आहे. काही पतमानांकन संस्थांनी कर्जासाठी रोखे स्वीकारणार नसल्याचे जाहीर केल्याने रोखे बाजारात खळबळ माजली होती. अदानी समूहाने मुदतपूर्व कर्जपरतफेडीची घोषणा केल्यानंतर आज अदानी पोर्ट्सच्या शेअरमध्ये वाढ दिसून आली. अदानी समूहाच्या अन्य कंपन्यांच्या शेअरमध्ये घसरणच दिसून आली.
उत्तर प्रदेशकडून कंत्राट रद्द
अदानी समूहाच्या व्यवहारातील अनियमिततेवरून देशभरात गदारोळ सुरु झाला असतानाच उत्तर प्रदेशच्या मध्यांचल विद्युत वितरण निगमने स्मार्ट मीटरसाठी अदानी समूहाकडे नोंदविलेली मागणी रद्द केली आहे. उत्तर प्रदेशचे वीज मंडळ आणि अदानी समूहामध्ये स्मार्ट मीटरसाठी ५४०० कोटी रुपयांचा व्यवहार होणार होता.
त्याअंतर्गत अदानी समूहाकडून उत्तर प्रदेशमध्ये ७५ लाख स्मार्ट मीटर पुरविले जाणार होते. मीटरसाठी अदानी समूहाने ५० ते ६० टक्के किंमत अधिक लावल्याचा आरोप करत विरोधकांनी पूर्वीपासूनच विरोध केला होता. अपरिहार्य कारणास्तव अदानी समूहाला दिलेले कंत्राट रद्द करत असल्याचे पत्रक उत्तर प्रदेशच्या विद्युत मंडळाने जारी केले आहे. मध्यांचल, दक्षिणांचल, पूर्वांचल आणि पश्‍चिमांचल विद्युत मंडळांसाठी अडीच कोटी स्मार्ट मीटरची मागणी नोंदविली होती. एकूण २५ हजार कोटींचे हे कंत्राट होते.
