उच्च न्यायालयाचा कनिष्ठ न्यायालयांना सल्ला 

मुंबई : फौजदारी खटल्याची सुनावणी जलदगतीने करण्यासाठी कनिष्ठ न्यायालयांनी सुनावणीमध्ये नियमांना बगल देऊ नये, उलट अभियोग पक्षाच्या पुराव्यांची शहानिशा करण्यासाठी न्यायालयीन अधिकार वापरावेत, असा सल्ला मुंबई उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयांना दिला आहे. 

नागपूरमधील एका सुसाट वाहन चालवून झालेल्या अपघाताच्या प्रकरणामध्ये स्थानिक दंडाधिकारी न्यायालयाने आरोपीला निर्दोष जाहीर केले आहे. या अपघातामध्ये तीन जण जखमी; तर एका महिलेचा मृत्यू झाला होता. 18 वर्षांपूर्वी झालेल्या या अपघाताच्या खटल्यात पाच प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार होते; मात्र अभियोग पक्षाने एकाही साक्षीदाराची जबानी नोंदवली नाही. तसेच घटनात्मक पुरावेही पोलिसांनी दाखल केले नाहीत. साक्षीदारांना जबानीसाठी वॉरंट बजावण्यात आले होते, असे अभियोग पक्षाच्या वतीने सांगण्यात आले होते; मात्र यासंबंधीचा लेखी पुरावाही अभियोग पक्षाने दाखल केलेला नव्हता. त्यामुळे आरोपी माजीद खानला कनिष्ठ न्यायालयाने निर्दोष जाहीर केले होते. 

आरोपीविरोधात बेजबाबदारपणे वाहन चालवणे, निष्काळजीपणा व सदोष हत्या असे आरोप अभियोग पक्षाने ठेवले होते; मात्र या सर्व आरोपांमधून कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपीला निर्दोष जाहीर केले. याविरोधात राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे अपील याचिका केली होती. याचिकेवर न्या. झेड. ए. हक यांच्यापुढे सुनावणी झाली. कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालपत्राबाबत न्यायालयाने आश्‍चर्य व्यक्त केले. केवळ साडेचार पानांच्या निकालपत्रामध्ये आरोपीची सुटका करण्याबाबत पुरेशी कारणे सुस्पष्टपणे दिलेली नाहीत. तसेच जर अभियोग पक्षाने पुराव्यांमध्ये त्रुटी ठेवल्या असतील, तर न्यायालये स्वतःच्या अधिकारांमध्ये त्यामध्ये जबानी घेऊन स्पष्टता आणू शकते; मात्र अशा प्रकारची कार्यवाही कनिष्ठ न्यायालयाने केलेली नाही, अशी नाराजी न्या. हक यांनी व्यक्त केली. 

न्याय मिळाल्याची जाणीव व्हायला हवी 
खटला लवकर निकाली निघावा म्हणून त्यामध्ये न्यायालयांनी अशा प्रकारे नियमांना बगल देऊ नये. न्याय देऊन फक्त उपयुक्त नसतो तर तो मिळालेला आहे असेदेखील जाणवणे आवश्‍यक असते, असे म्हणत न्यायालयाने या खटल्याची पुन्हा सुनावणी घेण्याचे आदेश अमरावती न्यायालयाला दिले आहेत. तसेच या खटल्यातील अभियोग पक्षाची व तपास अधिकाऱ्याची चौकशी करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.