कृषी योजनांसाठी वेळेचे बंधन 

मुंबई - कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेल्या योजनांच्या प्रगतीचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी येथे घेतला. या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वेळेचे बंधन घालत ऊस लागवडीखालील सुमारे तीन लाख हेक्‍टर क्षेत्र दोन वर्षांत ठिबक सिंचनाखाली आणण्याचा आदेश कृषी विभागाचे प्रधान सचिव बिजयकुमार यांना दिला. 

राज्यात उसाचे क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याचे प्रस्तावित असून, याअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात विहिरी व उपसा सिंचन योजनांखालील उसाचे क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याचा प्रयत्न आहे. दुसऱ्या टप्प्यात पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभ क्षेत्रातील उसाखालील क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याचबरोबर पाणी बचत, ऊस उत्पादकतेत वाढ व क्षारपड जमिनीचे प्रमाण कमी करण्याचे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. गट शेतीस चालना देण्यासाठी "आत्मा'अंतर्गत शेतकऱ्यांचे गट स्थापन करणे, या गटांची आत्माकडे नोंदणी करून गटांची जोडणी बॅंकेशी करणे, या गटांना आत्माअंतर्गत अर्थसाह्य करणे, सामूहिकरीत्या निविष्ठा वाजवी भावात घेणे, शेतमालाचे विपणन करणे, शेतमालावर प्राथमिक प्रक्रिया करण्यासाठी प्रचलित योजनेत अर्थसाह्य करणे आदी योजनांबाबतचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. 

निसर्गाच्या लहरीपणाचा शेती क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात फटका बसत असून, यावर उपाययोजना करण्यासाठी सरकारने राज्यातील 2065 महसूल मंडळांमध्ये स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. ही केंद्रे उभारणीचे काम प्रगतिपथावर असून, येत्या खरीप हंगाम 2017 पर्यंत हे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. या केंद्रांच्या उभारणीमुळे हवामानातील बदलांची अद्ययावत माहिती शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. त्याचबरोबर नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत कामे सुरू करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच गाव निवड समितीही स्थापन करण्यात आली असून, ऑगस्ट 2017 पर्यंत गावांचे सूक्ष्म नियोजन आराखडे तयार करण्यात येणार आहेत. या आराखड्यांनुसार निवडण्यात आलेल्या गावांमध्ये जलसंधारण, सूक्ष्म सिंचनाची कामे सुरू करण्यात येणार असल्याची माहितीही या बैठकीत देण्यात आली. 

केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत खासगी सहभागातून (पीपीपी-आयएडी) एकात्मिक कृषी विकास कार्यक्रमात नाबार्डच्या साह्याने दुग्ध विकास प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. या प्रकल्पासाठी विदर्भातील नागपूर, अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, अकोला, चंद्रपूर, तर मराठवाड्यातील उस्मानाबाद, जालना, लातूर, नांदेड जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला असून, सुमारे तीन हजार गावांची निवड करण्यात आली आहे. मुक्तसंचार गोठा पद्धत प्रशिक्षण, मुक्तसंचार गोठा पद्धतीत दूध काढण्याच्या यंत्राचा वापर, जनावरांना चाऱ्याचे नियोजन, मुरघास, हायड्रोपॉनिक्‍स चारानिर्मिती प्रशिक्षण, उत्पादित चाऱ्याचा परिणामकारक वापर, देशी गाईंची उत्पादन क्षमतावाढीसाठी मास कृत्रिम रेतन अभियान पद्धतीने राबविण्याचा उपक्रम यासंदर्भातही सविस्तर चर्चा करण्यात आली.