शेतीच्या नुकसान भरपाईसाठी राज्य सरकारने किती केली निधीत वाढ

मुंबई - अवकाळी पावसामुळे शेती आणि फळबागांचे झालेल्या नुकसान भरपाईसाठी ५ हजार ३५० कोटी रुपये राज्य सरकारने आज जाहीर केले. त्यासाठी आकस्मिकता निधीमध्ये वाढ करण्यात आली असून, हा निधी शेतकऱ्यांना तातडीने वितरित केला जाण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळच ऍप 

अवकाळीची मदत न मिळालेल्या ७० लाख शेतकऱ्यांना मदतीसाठी हा निधी वापरला जाणार आहे.  राज्याचा आकस्मिकता निधी हा १५० कोटींचा आहे, तात्कालिक कारणांसाठी त्यामध्ये वाढ करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत आज मंजुरी देण्यात आली.

मी दुःख सांगावं असं सध्या कोणीही नाही - पंकजा मुंडे

खरीप हंगामात वादळी पावसामुळे भात, ज्वारी, बाजरी, मका, भुईमूग, सोयाबीन, तूर, कापूस, भाजीपाला, फळपिके यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र निधीची तरतूद नसल्याने केवळ ३० टक्‍के शेतकऱ्यांपर्यंतच मदत मिळाली होती, उर्वरित ७० टक्‍के शेतकऱ्यांसाठी ५ हजार ३५० कोटी इतक्‍या निधीची आवश्‍यकता होती. राज्यात राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी अवकाळी पावसामुळे बाधित शेतकऱ्यांसाठी १६ नोव्हेंबरला आर्थिक मदतीची घोषणा केली होती. त्यामध्ये खरीप पिकांसाठी प्रतिहेक्‍टर ८ हजार रुपये, तर फळबागायती आणि बारमाही पिकांसाठी प्रतिहेक्‍टरी १८ हजार रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली होती. यानुसार मदत व पुनर्वसन विभागाने त्यांच्याकडील २ हजार ४२ कोटींची मदत ३० लाख ८४ हजार शेतकऱ्यांना वितरित केली आहे. मात्र अद्यापही जवळपास ७० लाख शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोचू शकलेली नाही.

गोपीनाथ गडावरील बॅनरवर ना कमळ ना भाजपनेते

त्यासाठीच ५ हजार ३५० कोटींची गरज होती. या आकस्मिकता निधीतून ही मदत केली जाईल. दरम्यान, २३ नोव्हेंबरला दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ५ हजार ३०० कोटींची अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करण्याची घोषणा केली होती. मात्र त्यासाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद केली नसल्याने शेतकऱ्यांना ही मदत मिळाली नव्हती.

भाजपनेत्यांना मोठा धक्का; महाविकास आघाडी घेणार मोठा निर्णय

अन्य निर्णय
राज्यातील दुय्यम न्यायालयांतील १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा नंतर नियुक्त झालेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील दुय्यम न्यायालयांतील न्यायिक अधिकाऱ्यांना परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना (डीसीपीएस) ही नवीन योजना लागू करण्याच्या निर्णयास मुंबई येथील उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेच्या माध्यमातून आव्हान देण्यात आले होते. 

गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीस प्रभावीपणे आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही महसुली अधिकाऱ्यास आता अधिकार देण्याच्या अध्यादेशाचे अधिनियमात रूपांतर करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून हा अध्यादेश आगामी अधिवेशनात विधिमंडळात मांडण्यात येईल.