|
मुंबई - केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची अनुदाने शेतकऱ्यांच्या थेट बॅंक खात्यावर दिली जाणार आहेत. कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय या विभागांशी निगडित सर्व प्रकारची अनुदाने लाभार्थींच्या थेट खात्यात (डीबीटी) जमा केली जाणार असून, त्याचा लाभ राज्यातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना होणार आहे.
केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांद्वारे बियाणे, कीटकनाशके, सूक्ष्म मूलद्रव्ये, जैविक खते, सूक्ष्म सिंचन, सिंचनाची साधने, कृषी अवजारे, तसेच मासेमारीसाठी आवश्‍यक असणारी साधने, जाळ्या, पशुधन खरेदीसाठीच्या योजना, त्यावरील अनुदाने आता थेट लाभार्थींच्या खात्यावर जमा होणार आहेत.
कृषी विभागाअंतर्गत बियाणे, सूक्ष्म मूलद्रव्ये व जैविक खते या तीन घटकांचे उत्पादन व पुरवठा "महाबीज', सरकारी संस्था, कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्रे याकडून केला जाणार आहे. त्यामुळे या संस्थांच्या बाबतीत "डीबीटी' प्रक्रिया राबवली जाणार नाही. मात्र, कीटकनाशके, सूक्ष्म सिंचनाची व सिंचनाची साधने याबाबतचा पुरवठा करताना त्याच्या मूल्याएवढी रक्‍कम अनुदानाच्या रूपाने लाभार्थींच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे.
यासाठी लाभार्थी हा खरोखरच शेतकरी असून, तो अनुदानास पात्र असण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्याच्या नावाचा सातबारा, लाभार्थी अनुसूचित अथवा अनुसूचित जमातीत असल्यास त्या प्रवर्गाचा प्राधिकृत अधिकाऱ्यांच्या सहीचा दाखला, आधार ओळख कार्ड, ते बॅंक खात्याशी जोडलेले असणे महत्त्वाचे आहे.
|
