कर्जमाफी सरसगट हवी, निकष कशासाठी? : अजित पवार

औरंगाबाद - "आम्ही संषर्घयात्रा काढली, त्यांच्या संवादयात्रेत मंत्र्यांच्या अंगावर अंडे फेकली, शेतमालाचा पुरवठा बंद करून शेतकरी रस्त्यावर उतरले, या साऱ्या जनमताच्या रेट्यामुळे निकष लावत कर्जमाफी केली. मात्र, हे करताना निकष कशासाठी?', असा प्रश्‍न राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी उपस्थित केला आहे. हा निर्णय बजेट अधिवेशनात घ्यायला हवा होता. या काळात कर्जमाफीचा निर्णय होत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले, यास सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर असलेल्या पवार यांनी कार्यकर्त्यांचा मेळावा घेतल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, "वर्षभरापासून मागणी करूनही दुधाचे दर वाढवत नव्हते. झोपेचे सोंग करीत असल्यानेच शेतकरी रस्त्यावर उतरले. आता देखील सरसगट कर्जमाफीची मागणी होत असताना मध्येच निकष हे वाक्‍य, शब्दरचना आणली. अडचणी निर्माण केल्या जातात. मागण्या मान्य केल्याशिवाय हे सरकार पुढे जावूच शकत नव्हते.' यावेळी आमदार सतीश चव्हाण, आमदार भाऊसाहेब चिकटगावकर, महिला आघाडीच्या चित्रा वाघ उपस्थित होते.

आमच्या योजनांचे केले जलयुक्‍त शिवार
आमच्याच योजना एकत्र करून जलयुक्‍त शिवार योजना आणली. हे काम एका अधिकाऱ्यास करण्यास सांगीतले होते. ते नुकतेच निवृत्त झालेत. या योजनेसह शौचालये बांधण्यासाठी सीएसआरचा, सेलीब्रिटीचा उपयोग करून घेतल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

भेदभाव केल्यास न्यायालयात जावू
शेतकऱ्यांच्या बाबतीत भेदभाव करायचा नाही, असे तामीळनाडू येथील न्यायालयाने सरकारला सुनावले आहे. अडचण वाटली की फुट पाडण्याचे प्रयत्न करणाऱ्या या सरकारने भेदभाव केल्यास, आम्ही न्यायालयात जाऊ, असा दमही श्री. पवार यांनी दिला.

हमीभावाचे काय करणार
कुठलेही निकष न लावता कर्जमाफी हवी आहे. तसेच हमीभावाचे काय करणार, हे देखील त्यांनी स्पष्ट करावे, असे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी सुनावले आहे. हे वर्ष बळीराजाला समर्पीत असून त्यासाठी वेगाने कामे करू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

निकष लावताय तर सरसगट कर्जमाफी कसली
शेतकरी मागच्या 4 वर्षातल्या दुष्काळामुळे कर्जमाफी मागत होता, शेतीतील उत्पन्न थांबले त्यात अल्प भूधारक आणि बहूभूधारक ही होता. दुष्काळ फक्त अल्प भूधारकाला होता आणि बहुधारकाला नव्हता. असे म्हणता येत नाही. वस्तुस्थिती जोपर्यंत समोर येत नाही तो पर्यंत सरकारचा खरेपणा लक्षात येणार नाही.