पीक कर्ज आणि मराठा आरक्षण विषयांवर काय म्हणाले अजित पवार?

उस्मानाबाद: पुढील वर्षीत राज्यात उत्पादित होणारा ऊस आणि सुरू करावे लागणारे कारखाने, याचे नियोजन करण्यासाठी साखर आयुक्तांना सुचना दिल्या आहेत. कोरोनाच्या काळात रुग्णांच्या तेवाईकांकडून अवाजवी बील आकारले जावू नये, यासाठी प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये ऑडीटर्स दिले जाणार असून आमदारांना एकच्या ऐवजी दोन कोटी रुपये कोरोनासंबंधी खर्च करण्याबाबात परवागी देण्याचे प्रस्तावित असल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (ajit pawar) यांनी दिली आहे. शुक्रवारी (ता. १८) जिल्हाधिकारी कार्यालयात ते पत्रकारांशी बोलत होते.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर रेडझोनमध्ये असलेल्या जिल्ह्याचा दौरा उपमुख्यमंत्री अजित पवार करीत आहेत. बीडनंतर त्यांनी उस्मानाबाद जिल्ह्यात येऊन कोरोना आणि खरीप हंगाम आढावा बैठक घेतली. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अस्मिता कांबळे, आमदार सुरेश धस, राणाजगजितसिंह पाटील, ज्ञानराज चौगुले, कैलास पाटील, विक्रम काळे, सतिश धस, मकरंद राजेनिंबाळकर, जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर, पोलिस अधीक्षक राजतिलक रोशन आदी यावेळी उपस्थित होते. राज्यातील कोरोनाचा संसर्ग कमी होत असताना रेड झोनमध्ये काय परिस्थिती आहे. कोणत्या बाबीवर शासनाकडून काही मदत गरजेची आहे का? याचा आढावा श्री. पवार यांनी शुक्रवारी घेतला.

दरम्यान जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक हॉस्पिटलमध्ये अवाच्यासव्वा दर आकारले. यातून अनेकांची आर्थिक लुट झाली. यापुढील काळात अशी स्थिती निर्माण झाल्यास तोडगा काढण्यासाठी प्रत्येक कोरोना हॉस्पिटलमध्ये शासनाचा ऑडीटर नेमला जाईल. त्यानुसारच रुग्णांकडून, त्यांच्या नातेवाईकांकडून बील आकारले जाईल. कोरोनाच्या संकटावर मात करण्यासाठी आमदारांना एक कोटी रुपये खर्च करण्याची परवागनी दिली आहे. मात्र त्यांची आणखी मागणी असून दोन कोटी रुपये खर्च करण्यासाठीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठक ठेवण्यात येणार आहे.

मेडीकल कॉलेज जागा हस्तांतरण

मेडिकल कॉलेजसाठी जागा हस्तांतरीत करण्याची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण केली जाईल. त्याबाबत वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि आरोग्य मंत्रालयांनी योग्य समन्वय ठेऊन प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सुचना त्यांनी यावेळी दिल्या. शिवाय कॉलेजची पुढील प्रक्रिया गतीमान करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

१५ जुलैपर्यंत शुन्य टक्क्याने कर्ज

शेतकऱ्यांना तीन लाखापर्यंत शुन्य टक्के दराने पिककर्ज देण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. प्रत्येक जिल्ह्याला याचे उद्दीष्ठ दिले आहे. याबाबात जिल्हा स्तरावर सुचना दिल्या आहेत. जर कर्ज वाटप होत नसेल तर याबाबात कारवाई करण्याच्या सुचना त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या. दरम्यान जिल्हा बँका गरीब शेतकऱ्यांना कर्ज देतात. जास्तीत जास्त शेतकरी कर्ज मिळेल, याकडे बघतात. मात्र राष्ट्रीयकृत बँका काही मोजक्या शेतकऱ्यांना भरमसाठ कर्ज देऊन उद्दीष्ठ पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतात. ही बाब गंभीर असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.

जिल्हा बँकेला मदत, तेरणा कारखाना?

जिल्हा बँक सुस्थिती चालविण्याची जबाबदारी स्थानिकांची आहे. शिवाय संचालक मंडळावर कोणते, पदाधिकारी निवडूण द्यायचे, याची जबाबदारी जनतेची आहे. यातूनच बँका चांगल्या चलविल्या पाहिजेत. दरम्यान उस्मानाबाद जिल्हा बँकेने दिलेल्या कर्जाला शासनाने हमी दिली होती. त्यानुसार बँकेला मदत करण्याची भूमिका असल्याचेही त्यांनी आवर्जून नमूद केले. पण, संस्था टिकविण्याचा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला. तेरणा साखर कारखाना सुरू करण्यासाठी स्थानिक पुढाऱ्यांनी पुढाकार घेतली पाहिजे. अशी सुचना त्यांनी यावेळी केली.

मराठा आरक्षण-

मराठा आरक्षणाच्या बाबात आम्ही सकारात्मक आहोत. मात्र इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण मिळाले पाहिजे. आम्ही याबाबत पंतप्रधानांची भेट घेतली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकावे, यासाठी भेट घेतली आहे. केंद्र शासनाने याबाबत कायदा करून निर्णय घेण्याची गरज असल्याचेही श्री. पवार यांनी यावेळी सांगितले.