पूर दौऱ्यांत मंत्र्यांच्या शिष्टाचारासाठी नोडल अधिकारी : अजित पवार

सांगली : राज्यातील नऊ जिल्ह्यांना महापुराचा तडाखा बसला आहे. पूर ओसरू लागल्यानंतर सरकारची मदत लोकांपर्यंत पोहोचवण्यास जिल्हा प्रशासनाचे प्राधान्य राहील. त्यामुळे या काळात मंत्र्यांच्या दौऱ्यांत प्रशासकीय शिष्टाचार म्हणून जिल्हाधिकारी, पोलिसप्रमुख, जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी, महापालिका आयुक्तांसह मुख्याधिकारी माहिती देण्यासाठी फिरणार नाहीत. मंत्री तसेच विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना माहिती देण्यासाठी नोडल अधिकारी दिला जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली. यासाठी सरकार तातडीने आदेश काढणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सांगली जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागाची पाहणी, जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्री श्री. पवार पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले,‘‘राज्यातील नऊ जिल्ह्यांना पुराचा तडाखा बसला आहे. पूरग्रस्तांच्या मदतीला सरकारचे पहिले प्राधान्य राहील. सरकारची मदत लोकांपर्यंत तातडीने पोहोचवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनातील एकही अधिकारी मंत्र्यांच्या दौऱ्यात जाणार नाही. पूर कमी झाल्यानंतर उद्यापासून तातडीने सर्व मंत्री, विरोधी पक्ष नेते राज्यभर दौरे काढतील. त्यांच्या दौऱ्यात प्रशासकीय शिष्टाचार म्हणून अधिकारी फिरणार नाहीत. मंत्र्यांना माहिती देण्यासाठी नोडल अधिकारी असेल. यासाठी राज्य सरकार तातडीने एक आदेश काढेल.

राष्ट्रवादीच्या आमदार, खासदारांचे एक महिन्याचे वेतन पूरग्रस्तांना

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले,‘‘राज्यातील पूरग्रतांच्या मदतीसाठी राष्ट्रवादीचे मंत्री, आमदार, खासदार आपल्या एक महिन्याचे वेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने नेहमीच लोकांच्या मदतीचे वेळोवेळी निर्णय घेतले आहेत. यापूर्वी कोरोना साथीतही भरीव मदत पक्षाने केलेली आहे.