मध्यप्रदेशप्रमाणे राज्यातही ओबीसींना आरक्षण मिळणार; अजित पवारांची ग्वाही

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेशमध्ये इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणाला हिरवा कंदील दर्शविल्यानंतर राज्यातही महाविकास आघाडी सरकारने याच धर्तीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. यासाठी बांठिया समिती नेमण्यात आली असून अहवालाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.येत्या जूनमध्येच हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात मांडणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ते येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते. अजित पवार म्हणाले की, ‘‘ मध्यप्रदेशने काय दाखल केले ते सरकारने पाहिले आहे. त्यानुसारच राज्याचा अहवाल असून महाराष्ट्रातही ओबीसींना आरक्षण मिळेल.’’ (Ajit Pawar on OBC Reservation)

राज्यसभा निवडणुकीबाबत ते म्हणाले की, ‘‘ राज्यसभेच्या सहा जागा आहेत त्यामध्ये दोन जागा भाजपच्या वाट्याला येतात. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला प्रत्येकी एक जागा मिळेल. काँग्रेसच्या वाट्यालाही एक जागा येते. जेवढी मते शिल्लक राहतात त्यामध्ये सर्वाधिक मते शिवसेनेची राहणार आहेत. सहसा स्वतंत्र पक्ष असतात ते सत्ताधारी पक्षाचे ऐकतात. त्यामुळे त्यामुळे पुढे काय होते ते पाहावे लागेल. कुणी किती जागा लढवायच्या तो त्यांचा प्रश्न आहे. सूचक ज्यांना जास्त त्यांना जास्त जागा मिळतील. संभाजीराजेंबद्दल मला काहीच माहिती नाही. याबाबत शरद पवार यांच्यासोबत चर्चा झाली असेल तर त्यांना विचारण्याचा आम्हाला अधिकार नाही.’’

नाना पटोले यांना प्रत्युत्तर

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी प्रभाग रचनेबाबत आघाडी सरकारवरच आक्षेप घेतला आहे. याबाबत बोलताना पवार म्हणाले की, ‘‘ प्रभाग रचना निवडणूक आयोगाच्या अधिकारात झाली आहे. त्यांनी याबाबत हरकती मागविल्या होत्या. त्यानंतर प्रसिद्ध झाले आहे. नाना पटोले यांच्या आरोपात तथ्य आहे की नाही त्याबद्दल मला बोलायचे नाही.’’

मध्यप्रदेशला ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास सुप्रिम कोर्टाने आठ दिवसांत आधीचा निर्णय बदलून परवानगी देणे अनाकलनीय व आश्चर्यकारक आहे. त्यातही दोन दिवसांत मध्यप्रदेश मागासवर्गीय आयोगाने दुसरा अहवाल तयार करणे हा चमत्कारच म्हणावा लागेल.

- सचिन सावंत, प्रवक्ते काँग्रेस

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी आरक्षण मिळविण्यासाठी एक शिष्टमंडळ स्थापन करावे. या शिष्टमंडळाला ओबीसी नेते मंत्र्यांसमवेत मध्यप्रदेशला पाठवावे. तेथे त्यांनी अहवालाचा अभ्यास करावा. जर त्यांना हे देखील जमत नसेल तर महाविकास आघाडीला सत्तेमध्ये राहण्याचा कोणताही अधिकार नाही.

- चंद्रशेखर बावनकुळे, नेते भाजप