मुंबई : मराठा समाजाला आर्थिक-सामाजिक मागास गटात सोळा टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आज (ता. 27, गुरुवार) मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविला. यामुळे मराठा समाजाला दिलासा मिळाला आहे.
मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याचे राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले होते. वंचित घटकाला आवश्यकता असल्यास राज्य सरकार स्वतःच्या विशेषाधिकारामध्ये आरक्षण देऊ शकते, असा निर्वाळाही न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे आर्थिक-सामाजिक मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) या घटकालाही मान्यता मिळाली आहे. मराठा आरक्षणबाबत अधिक तपशीलवार बातम्या जाणून घ्या या 'मराठा आरक्षण बुलेटिनच्या माध्यमातून'.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.