|
सोलापूर - राज्यासह देशातील बेघरांना हक्‍काचा निवारा देण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजना सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, वर्षात बांधकाम पूर्ण न केल्याच्या कारणांवरून या योजनेच्या लाभार्थ्यांना दिलेली रक्‍कम सक्‍तीने वसूल केली जात असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
राज्यात सद्यःस्थितीत गंभीर दुष्काळ असून, पाण्याअभावी जनावरांसह नागरिकांना वणवण भटकावे लागत आहे. तसेच, राष्ट्रीय हरित लवादाच्या नियम व अटींमुळे राज्यातील सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिकसह अन्य जिल्ह्यांमध्ये मागील दीड-दोन वर्षांपासून वाळू ठेक्‍यांचे जाहीर लिलाव रखडलेले आहेत. त्यामुळे महागडी वाळू विकत घेणे सर्वसामान्यांना परवडत नाही.
तसेच, बांधकाम साहित्याचे दरही वाढले आहेत. यासह इतरही काही कारणांमुळे सर्वसामान्य बेघर लाभार्थ्यांना वर्षात घरकुल पूर्ण करणे अशक्‍य बनले आहे. अशा परिस्थितीतही घरकुलाचे बांधकाम वर्षात पूर्ण करण्याकरिता लाभार्थ्यांनी दिलेली सुरुवातीची रक्‍कम सक्‍तीने वसूल केली असून, त्यामध्ये राज्यातील सुमारे 36 हजार जणांचा समावेश आहे. रक्‍कम न देणाऱ्यांवर प्रसंगी फौजदारी कारवाई करावी, असेही शासनाचे निकष असल्याचे ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून सांगण्यात आले.
मात्र, सद्यःस्थिती पाहता सर्वसामान्य घरकुल लाभार्थ्यांना वर्षात घरकुल पूर्ण करण्याची अट शासनाने शिथिल करावी, अशी मागणी होत आहे.
घरकुल मंजूर झाल्यानंतर लाभार्थ्यांनी कोणतेही कारण न सांगता वर्षात बांधकाम पूर्ण करणे, हाच पर्याय आहे. वर्षात घरकुल पूर्ण न केलेल्यांकडील अगोदरची रक्‍कम वसूल करावी, असे शासनाचे निकष आहेत. त्यानुसार कार्यवाही सुरू आहे.
- अनिल नवाळे, प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, सोलापूर
|
