|
मुंबई - विधिमंडळाचे सचिव अनंत कळसे यांनी अनुसूचित जमातीतून आरक्षण मिळविले असले तरी प्रत्यक्षात त्यांच्याकडे प्रमाणपत्र नसल्याचे प्रकरण पुन्हा एकदा गाजत आहे. दरम्यान, यासंदर्भात विधिमंडळ कर्मचारी विलास आठवले, शिवदर्शन साठ्ये आणि मेघना तळेकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची दखल घेत दोन दिवसांत कळसे यांनी तपशील सादर करावा, असे न्यायालयाने सांगितले.
अनंत कळसे यांना निवृत्तीनंतर सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली आहे. त्यांना मिळालेल्या मुदतवाढीबद्दल काही विधिमंडळ कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. कळसे व्हीजेएनटी आहेत हा दावाच तीन कर्मचाऱ्यांनी याचिकेद्वारे खोडून काढला आहे. त्यांनी नियुक्‍तीच्या वेळी जातीचा दाखला सादर केला नाही, असा या कर्मचाऱ्यांचा ठपका आहे; तर दाखल्याची मागणीच केली नाही, असे वळसे यांचे म्हणणे असल्याचे सांगितले जाते. विलास आठवले यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना कळसेंनी दाखला सादर करावा, असे निर्देश न्या. अभय ओक आणि न्या. एस. एस. शिंदे यांच्या खंडपीठाने दिल्याचे सांगितले जात आहे. कळसे यांना मुदतवाढ देताना सेवाज्येष्ठता डावलण्यात आल्याने काही नाराज अधिकारी आक्रमक झाले आहेत. सेवाज्येष्ठतेत डावलले गेलेल्या काहींनी केलेले आरोप, लेखी परीक्षेत काही कनिष्ठांना मिळालेले अधिक गुण या सर्व बाबींमुळे अधिकारीवर्गात वाद निर्माण झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
कळसेंनी खोडून काढले आरोप
दरम्यान, या संदर्भात विधिमंडळ सचिव अनंत कळसे म्हणाले, की न्यायालयात योग्य ती माहिती दिली जाईल. मात्र माझी नियुक्‍ती 40 वर्षापूर्वी झाली आहे. जात पडताळणीचे आदेश 2000 नंतरचे आहेत. न्यायालयात मी भूमिका मांडेनच.
|
