राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मानधन थकले

पुणे - राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर अंगणवाडी सेविकांचे मानधन वाढेल, भाऊबीज, पोषण आहाराची बिले वेळेवर मिळतील, असे वाटत होते. परंतु, तीन महिन्यांपासून त्यांना मानधनच मिळालेले नाही. सरकारचे दुर्लक्ष आणि जिल्हा परिषदेच्या ढिसाळ कारभारामुळे सेविकांना संसाराचा गाडा चालवायचा कसा, असा प्रश्‍न पडला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुणे, लातूर जिल्ह्यासह राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये ही गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एकात्मिक बाल विकास योजनेकडून अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांना तुटपुंज्या मानधनावर काम करावे लागत आहे. 

राज्य सरकारकडून काही जिल्ह्यांना अंगणवाडी केंद्रांसाठी निधी मिळालेला नाही. तर, काही जिल्ह्यांत निधी मिळूनही जिल्हा कोषागार कार्यालयातून बिलांना मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे नोव्हेंबर ते जानेवारी या तीन महिन्यांचे मानधन अद्याप मिळालेले नाही. जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बालकल्याण) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत केलेले नाही. त्यामुळे जिल्हा कोषागार कार्यालयाने बिले मंजूर केलेली नाहीत, असे महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाचे म्हणणे आहे. बालमृत्यू होऊ नयेत, यासाठी अमृत आहार योजना सुरू केली. त्यात गर्भवती महिलांना जेवण, मुलांना अंडी आणि केळीचा आहार दिला जातो. तसेच, मोबाईल रिचार्ज, कम्युनिटी बेस इव्हेंटसाठी (सीबीई) अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी स्वत:कडील पैसे खर्च केले. परंतु तेही मिळालेले नाहीत. याप्रकरणी सरकारच्या महिला व बालकल्याण विभागाने लक्ष घालावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाने केली.

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कोषागार कार्यालय आणि वित्त विभाग यांच्याकडे हस्तक्षेप करून अंगणवाडी कर्मचारी आणि लाभार्थ्यांना पैसे मिळतील, अशी व्यवस्था करावी.  अंगणवाडी सेविका-मदतनीसांचे थकीत मानधन तातडीने द्यावे. अन्यथा अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना योजनेचे काम करणे अशक्‍य होईल.
- बृजपाल सिंह, सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघ

नोव्हेंबरचे मानधन नुकतेच जमा केले आहे. डिसेंबर आणि जानेवारीचे मानधन पुढील आठवड्यात उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच, मोबाईल रिचार्ज, कम्युनिटी बेस इव्हेंटचे (सीबीई) पैसे प्राप्त व्हावेत, यासाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. 
- दत्तात्रेय मुंडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे