अण्णा हजारे यांची तक्रार तथ्यहीन; सीआयडीचा उच्च न्यायालयात अहवाल 

मुंबई - राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीत गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी केली आहे. प्राथमिक चौकशीत या तक्रारीत तथ्य आढळले नाही; कोणत्याही स्वरूपाचा गुन्हा झाल्याचे दिसत नाही, असा अहवाल गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीआयडी) पोलिस उपमहासंचालकांनी उच्च न्यायालयात सादर केला. या संदर्भात आर्थिक गुन्हे शाखा या दुसऱ्या तपास संस्थेचा अहवाल अद्याप न आल्यामुळे हा विरोधाभास वाटतो, असे मतप्रदर्शन न्यायालयाने केले. 

राज्यातील राजकारण्यांनी अनेक सहकारी साखर कारखाने पद्धतशीरपणे डबघाईला आणून नंतर त्यांची कवडीमोल भावाने बेकायदा विक्री केली. त्यामुळे सहकार चळवळीचे कधीही भरून न येणारे नुकसान झाले. सरकारी तिजोरीचे तब्बल 25 हजार कोटींचे नुकसान करताना राज्यावरील कर्जाचा बोजाही एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक वाढवला. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते व माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अन्य नेत्यांनी कटकारस्थानाने हा गैरव्यवहार केला, असा आरोप करत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली होती. याप्रकरणी शुक्रवारी मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. नितीन जामदार यांच्यासमोर सुनावणी झाली. 

राज्यातील हा मोठा गैरव्यवहार असून, भारताचे महालेखापरीक्षक (कॅग) यांच्यासह अन्य समित्यांच्या अहवालांत परिस्थितीजन्य पुरावे आहेत. म्हणून याप्रकरणी सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याचा आदेश द्यावा, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील सतीश तळेकर यांनी केला. न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात फेरफार झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. तपास अधिकाऱ्यांवर दबाब आहे; राजकीय दबावाखाली तपास होणार नाही, असे हजारे यांनी मागील वर्षी जानेवारी आणि मार्चमध्ये मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून सांगितले होते. त्यामुळे हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. 

पाच दशकांपासून महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लावत असलेल्या सहकार चळवळीला नवसंजीवनी मिळणे गरजेचे आहे. बेकायदा विक्री करण्यात आलेले सहकारी साखर कारखाने पुन्हा ताब्यात घेणे आवश्‍यक आहे, अशा विनंतीसह हजारे यांनी दोन दिवाणी जनहित याचिका केल्या आहेत. याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखा (ईओडब्ल्यू) तपास करत आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने न्यायालयात दिली. 

तपास दोन संस्थांकडे का? 
सीआयडीचा अहवाल याचिकाकर्त्यांना दिला का, अशी विचारणा खंडपीठाने राज्य सरकारला केली. हा अहवाल न्यायालयात सादर केला असून, आर्थिक गुन्हे शाखेकडून (ईओडब्ल्यू) तपास सुरू असल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी दिली. त्यावर, दोन तपास यंत्रणा वेगवेगळ्या प्रकारे कसा तपास करतात, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली आणि यात विरोधाभास वाटत असल्याचे नमूद केले. याप्रकरणी दोन आठवड्यांनी उत्तर सादर करण्यास सांगत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.