लोकन्यायालयाच्या सदस्यपदी चार तृतीयपंथीयांची नियुक्ती

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 377 रद्द करून समलैंगिक व्यक्तींना दिलासा दिला असतानाच तृतीयपंथी असलेल्या प्रिया पाटील यांच्यासह चार तृतीयपंथीयांना राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणच्या लोकन्यायालयामध्ये सदस्यपदी नियुक्ती करून मुंबई जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणनेही स्वागतार्ह श्रीगणेशा केला. 

सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वी दिलेल्या निकालानुसार तृतीयपंथींना समाजघटक म्हणून मान्यता मिळाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मुंबई जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणने चार तृतीयपंथीयांची नियुक्ती लोकन्यायालयात करण्याचा निर्णय घेतला, असे प्राधिकरणचे सचिव यतीन गमे यांनी सांगितले. तृतीयपंथीयांबाबत केवळ जनजागृती पुरेशी नाही तर त्यांना मुख्य प्रवाहात सामावून घेतले पाहिजे. नुकत्याच झालेल्या लोकन्यायालयात चार जणींनी सहभाग घेतला, असे त्यांनी सांगितले. 

स्वतःमधील शारीरिक आणि मानसिक वेगळेपणामुळे प्रिया पाटील यांना सोळाव्या वर्षीच घर सोडावे लागले होते. त्यानंतर "किन्नर मॉं' या घाटकोपरमधील सामाजिक संस्थेमध्ये त्या दाखल झाल्या. तेथेच त्यांनी शिक्षण आणि काम सुरू केले. घरची पार्श्‍वभूमी सुशिक्षित असल्यामुळे शिक्षणाचे महत्त्व त्यांना कळले होते. दोन वर्षांपूर्वीच यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाच्या दूरस्थ शिक्षण अभ्यासक्रमाद्वारे त्यांनी समाजसेवेमध्ये पदविकाही मिळवली. सध्या त्या किन्नर मॉं या संस्थेसाठी प्रकल्प अधिकारी म्हणून काम करतात.

कविता, चर्चा आणि विविध लोकनिगडित विषयांमध्ये त्या विविध प्रकारे सहभागी होत असतात. सध्या जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्या लोकन्यायालयामध्ये सदस्यपदी (समाजसेवक) त्यांची नियुक्ती नुकतीच करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वीच हे लोकन्यायालय दिंडोशी सत्र न्यायालयामध्ये भरवण्यात आली होती. यात निवृत्त न्या. सुरेश शहा, ऍड. शैलेंद्र झा आणि प्रिया यांनी एकत्रितपणे काम पाहिले. 

लोकन्यायालयाचे कामकाज 

लोकन्यायालयामध्ये जुन्या दावे-प्रतिदाव्यांवर निर्णयात्मक तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने काम केले जाते. या लोकन्यायालयामध्ये असलेल्या समितीवर निवृत्त न्यायाधीशांसह समाजसेवक आणि वकील अशा तीन सदस्यांची नियुक्ती असते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार हे काम चालते. डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या लोकन्यायालयासाठी आणखी चार तृतीयपंथीयांचा विचार होणार आहे, त्यांना सामाजिक-आर्थिकदृष्टीने पुढे आणण्यासाठी हा निर्णय घेतला जाईल, असे गमे यांनी सांगितले.