१०८ रुग्णवाहिकेसाठी मोबाईल ॲप; बाह्य यंत्रणा नियुक्त करण्यासाठी सरकारची मान्यता

अहमदनगर : सरकारच्या रुग्णवाहिकेचे आरक्षण करण्यासाठी मोबाईलमध्ये ॲप विकसीत केले जाणार आहे. यासाठी निवीदा प्रक्रिया राबविण्यास राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने मान्यता दिली आहे. 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, रेफर ट्रान्सपोर्ट या कार्यक्रमांतर्गत 102 व 108 रुग्णवाहिका मिळवण्यासाठी व मोबाईल मेडिकल युनिटचे ट्रॅकिंग करण्यासाठी मोबाईल ॲप्लिकेशन तयार केले जाणार आहे. यासाठी बाह्य यंत्रणा नियुक्त केली जाणार आहे. त्यासाठी निवीदा प्रक्रिया राबवण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत रेफरल ट्रान्सपोर्ट कार्यक्रमातील राज्यातील सर्व रुग्णवाहिका व मोबाईल मेडिकल युनिट वाहने याचे १०२ या टोल फ्री कॉल सेंटरच्या माध्यमातून सनियंत्रण करण्यात येते. यासाठी २०१३ मध्ये रुग्णवाहिका व संबंधित वाहनांवर जीपीएस व जीपीआरएस यंत्रणा बसवण्यात आली. याचा कालावधी तीन वर्षाचा होता. कालावधी संपल्यानंतर त्यात काही त्रुटी होत्या. त्यामुळे सरकारला त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अडचणी येत होत्या. अनेकदा १०८ कॉल सेंटरवर रुग्णवाहीकेचे आरक्षण सांगूनही वेळेवर ग्रामीण भागात रुग्णवाहिका मिळत नव्हत्या. त्यामुळे अनेकदा रुग्णाला जीव धोक्यात घालून रुग्णालयात दाखल करावे लागत होते. यंत्रणा बंद असल्याने नागरिकांना योग्य माहिती मिळण्यासही अडचणी येत होत्या. मात्र, यावर आता नियंत्रण राहणार आहे. सरकारलाही खरी माहिती मिळणार आहे. कोणती रुगणवाहिका कोठे आहे, मोबाईल मेडिकल युनिट कोटे आहे याचेही ट्रॅकिंग करता येणार आहे.
राज्यात सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 2647 शासकीय रुग्णवाहिका व 90 मोबाईल मेडीकल युनिट आहेत. आरोग्य विभागाची 889 पर्यवेक्षीय वाहने व राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमासाठी भाडेतत्त्वावर वापरण्यात येणारी 1195 वाहने आहेत. यावर जीपीएस व जीपीआरएस यंत्रणा बसवण्यात येणार आहे. याबरोबर १०२ व १०८ रुग्णवाहीकेचे आरक्षण करण्यासाठी मोबाईल ॲप्लिकेशन तयार केले जाणार आहे. यासाठी बाह्य यंत्रणा नियुक्त केली जाणार आहे. त्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या निवादा प्रक्रियेला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. 
२०२०- २१ या आर्थिक वर्षाच्या प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी सरकारने निधी उपलब्ध केला आहे. त्यापैकी जिल्हास्तरावर मोफत रुग्णवाहिका देण्यासाडी काही निधी वितरीत केला आहे. उर्वरीत खर्चाला सरकारने मान्यता दिली आहे. हे मोबाईल ॲप्लिकेशन अँड्रॉइड व आयओएस मोबाईल सिस्टीमच्या प्लेस्टोर व ॲप्लीकेशनमध्ये मोफत उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.