पुरातत्त्व खात्याची ढवळाढवळ थांबणार- फडणवीस

गडकिल्ल्यांच्या विकासाचे अधिकार राज्याकडे

नवी दिल्ली: शिवरायांच्या हिंदवी स्वराज्याची राजधानी असलेल्या रायगडावरील विकासआराखड्याबाबत, तसेच प्राचीन गडकिल्ल्यांची डागडुजी व सौंदर्यीकरणाबद्दल दिल्लीतील पुरातत्त्व खात्याच्या बाबूशाहीकडून होणारी ढवळाढवळ बंद होऊन त्याबाबतचे अधिकार राज्याकडे हस्तांतरित करण्यास केंद्राने तत्त्वत: परवानगी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पर्यटन राज्यमंत्री महेश शर्मा यांच्याशी आज झालेल्या चर्चेनंतर याबाबतची माहिती दिली व किल्यांवरील छोट्याशा कामाच्या परवानगीसाठी दिल्लीला हेलपाटे मारावे लागण्याचे आता टळणार असल्याचेही सांगितले.

त्याचबरोबर फडणवीस यांनी आजच्या दिल्ली दौऱ्यात मुंबईतील महत्त्वाकांक्षी सागरी मार्गाच्या (कोस्टल रोड) "सीआरझेड' परवानगीचा मुद्दा मार्गी लागला व महिनाभरात याची अंतिम अधिसूचना निघण्याचाही मार्ग मोकळा झाला, तसेच तूरडाळ खरेदीची मुदत केंद्राने वाढविली या दोन निर्णयांच्या सुवार्ताही त्यांनी पत्रकारांच्या कानावर घातल्या.

पंतप्रधानांशी चर्चा करून "7-एलकेएम'मधून आत्मविश्‍वासाने बाहेर पडलेल्या फडणवीस यांनी नंतरच्या अवघ्या दोन तासांत गडकिल्यांवरील विकासकामांसाठी पुरातत्त्व खात्याच्या ढवळाढवळीचा प्रकार बंद करणे, प्रस्तावित कोस्टल रोडच्या "सीआरझेड' परवानगीचा मुद्दा व तूरडाळ खरेदीची मुदतवाढ हे तीन महत्त्वाचे निर्णय राज्याच्या पदरात पाडून घेतले. पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे यांच्याशी चर्चा केल्यावर फडणवीस यांनी सांगितले, की "सीआरझेड' परवानगीचा प्रश्‍न आगामी महिनाभरात मार्गी लागेल. पर्यावरण मंत्रालयाकडून यासाठीच्या आवश्‍यक त्या परवानग्या देण्याचे आश्‍वासन दवे यांनी आपल्याला दिले आहे. यासाठी या खात्याच्या बाबूशाहीने राज्याकडे किमान दहा प्रकारच्या फायलींवर स्पष्टीकरण मागवले होते. मरिन ड्राइव्ह ते कांदिवलीपर्यंतचा कोस्टल रोडचा मुद्दा महापालिका निवडणुकीत शिवसेना नेतृत्वाने उचलून धरला होता. मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिवाद न करता हा कठीण वाटणारा प्रश्‍न केंद्राकडून सोडवून घेतला आहे. "सीआरझेड' परवानगीबाबतचा अंतिम निर्णय येत्या चार तारखेला होणाऱ्या बैठकीत घेतला जाईल, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, की "सीआरझेड' परवानगीचा मुद्दा सुटल्याने या भागातील ज्या झोपड्यांचे पुनर्वसन थांबले होते, त्यालाही गती मिळेल.

मुंबईत शिवस्मारकाच्या भूमिपूजनाच्या वेळी उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधानांसमोर पुरातत्त्व खात्याच्या मानसिकतेचे पाढे वाचले होते. मोदी यांनीही, पुरातत्त्व खात्याने राज्यांतील पुरातत्त्व स्थळांच्या विकासासाठी अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणाबाबत लवचिक भूमिका घ्यावी, अशा कानपिचक्‍या दिल्या होत्या.
तूरडाळ खरेदीची मुदत सरकारने वाढविली आहे. त्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रातील संबंधित मंत्री रामविलास पासवान यांचेही आभार मानले. तूरडाळीची संपूर्ण खरेदी होईपर्यंत राज्यातील तूरखरेदी केंद्रे चालूच ठेवावीत या राज्याच्या निर्णयास केंद्रानेही मान्यता दिली आहे.

रायगडाचा 600 कोटींचा आराखडा
शर्मा यांच्याशी झालेल्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, की मराठी माणसाच्या मनात किल्ले रायगडाचे विशेष स्थान आहे. या गडाच्या विकासाचा सुमारे 600 कोटींचा आराखडा राज्य सरकारने तयार केला आहे. या प्राचीन किल्ल्याची डागडुजी व याबाबतच्या परवानग्यांसाठी प्रत्येक वेळी दिल्लीला चकरा माराव्या लागतात. हे टाळण्याबाबत आपण शर्मा यांना विनंती केली व त्यांनीही ती तत्त्वत: मान्य करून रायगडासह अन्य किल्यांच्या विकासकामांचे अधिकार राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्याच्या प्रस्तावास होकार दिला आहे. यामुळे रायगडासह जागतिक वारसा असेलल्या गडकिल्ल्यांच्या विकासाचा व डागडुजीचा प्रश्‍न मार्गी लागणार ही आनंदाची बाब आहे.