दलित राजकारणाचा लंबक ‘उजवी’कडे

नैसर्गिकदृष्ट्या दलित चळवळ, दलित राजकारण हे डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांसोबत पुढे जाणे आवश्‍यक असताना डाव्यांना दूर सारून काँग्रेसच्या नादी लागलेले दलित राजकारण आता उजव्या विचारसरणीच्या कडेवर जाऊन बसल्यासारखी अवस्था आहे... 

स्वातंत्र्यपूर्व काळात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यात झालेल्या पुणे करारान्वये राखीव मतदारसंघाचा अधिकार दिला गेला; पण ज्या राजकीय लढाईत प्रातिनिधिक संस्थांतील दलित वर्गासाठी राखीव जागा असाव्यात म्हणून डॉ. आंबेडकर प्राणपणाने लढले, त्या राखीव जागा नष्ट कराव्यात, असे त्यांनी जाहीर केले. याचे कारण बहुतेक राखीव जागांवर काँग्रेसचे उमेदवार निवडून जात होते आणि राखीव जागांच्या मोहापायी दलितांच्या राजकीय चळवळीला व्यापक पाया मिळतच नव्हता. (रावसाहेब कसबे यांच्या ‘आंबेडकर आणि मार्क्‍स’ या पुस्तकातील एलिनॉर झेलियड यांचे विधान.) १९५४ पूर्वी राखीव मतदारसंघाच्या राजकारणाबाबतचे जे मंथन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर करत होते, ते आजच्या परिस्थितीतही चपखल बसणारे असेच आहे. राखीव मतदारसंघ ही कायम सत्ताधारी पक्ष असलेल्या काँग्रेसची १९५२ पासून व्होट बॅंक राहिलेली आहे. जोपर्यंत रिपब्लिक पक्ष स्वत:च्या पायावर भक्‍कम उभे राहणार नाही, तोपर्यंत सत्तेच्या सावलीतच दलित राजकारणाला आपला जीव मुठीत घेऊन जगावे लागणार याची भीती डॉ. आंबेडकरांनापण होती. 

काँग्रेसच्या छायेतून राज्यातील दलित चळवळीने बाहेर पडण्याचे धाडसच कधी केले नाही. प्रकाश आंबेडकर वारंवार तो प्रयत्न करू पाहतात; पण त्यांचा प्रयत्न काँग्रेसला संपवण्यासाठी होतो. दलित राजकारण हे असे दुधारी आहे. नैसर्गिकदृष्ट्या दलित चळवळ, दलित राजकारण हे डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांसोबत पुढे जाणे आवश्‍यक असताना डाव्यांना दूर सारून काँग्रेसच्या नादी लागलेले दलित राजकारण आता उजव्या विचारसरणीच्या कडेवर जाऊन बसल्यासारखी अवस्था आहे. 

हुकमाची पाने असणाऱ्या राखीव मतदारसंघाने पाठ फिरवणे काँग्रेसला येत्या विधानसभा मतदारसंघासाठीही धोक्‍याची घंटा आहे. दहा वर्षांपासून, म्हणजे २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीपासूनच अनुसूचित जातीच्या मतदारसंघांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडे पाठ फिरवायला सुरवात केली होती. तोच ट्रेंड २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतही कायम राहिल्याने येत्या विधानसभा निवडणुकीत हा मतदार परत मिळवणे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससमोरचे मोठे आव्हान असणार आहे. 

राखीव मतदारसंघातून निवडून येणारे उमेदवार आपल्या मर्जीतीलच असायला हवेत, यासाठी स्वत:चेच सचिव, परिचित, चालक यांना काँग्रेसकडून उमेदवारी दिली जायची. युतीमध्ये नवबौद्धांना उमेदवारी देण्याचे प्रमाणही अत्यंत कमी असल्याकडे राजकीय अभ्यासक प्रा. प्रकाश पवार लक्ष वेधतात.  

राखीव मतदारसंघांमधील मतदानाविषयीचे निरीक्षण नोंदवताना प्रा. पवार म्हणतात, ‘‘काँग्रेसला दलितांचे मतदान होत नाही असे नाही. काँग्रेसला यापूर्वीपण नवबौद्धांचे मतदान व्हायचे, ते अजूनही काही प्रमाणात होत आहे. मात्र ‘वंचित’मुळे नवबौद्धांचे मतदान विभागले जात आहे. शिवसेना आणि भाजपला मोदींच्या नावावर बौद्धेत्तर असणारे चर्मकार, मातंग यांचे मतदान होत आहे. त्यांना ओबीसींची साथ मिळत असल्याने राखीव मतदारसंघात युतीचे उमेदवार निवडून येतात. 

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतदेखील राखीव मतदारसंघ असलेल्या अमरावती, रामटेक, सोलापूर, लातूर आणि शिर्डी यांपैकी एकही मतदारसंघ काँग्रेसने जिंकलेला नाही. अमरावती मतदारसंघ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला आला होता; पण राष्ट्रवादीने अपक्ष उमेदवार नवनीत राणा यांना पाठिंबा दिल्याने, या मतदारसंघावरही राष्ट्रवादी थेट दावा करू शकत नाही. अनुसूचित जातीचे मतदारसंघ ही काँग्रेससाठी हक्‍काची असणारी व्होट बॅंक काँग्रेसच्या हातातून पूर्णपणे निसटली असल्याचे लोकसभा निवडणुकीच्या आकडेवारीवरूनही स्पष्ट होते. काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीच्या पराभवाला वंचित आघाडीला जबाबदार ठरवले होते. प्रत्यक्षात राखीव मतदारसंघातील पाच मतदारसंघांपैकी सोलापूर मतदारसंघात वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांना १५.६८ टक्‍के मते मिळाली; मात्र, त्याव्यतिरिक्‍त इतर कुठल्याही राखीव मतदारसंघात वंचित बहुजन आघाडीलासुद्धा फार मते पडलेली दिसत नाहीत. या पाचही मतदारसंघांमध्ये ‘वंचित’चे उमेदवार तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले आहेत.