राजकारणाला शरण गेलेली चळवळ

दीपा कदम
मंगळवार, 17 सप्टेंबर 2019

स्वातंत्र्यपूर्व काळ आणि त्यानंतरच्या काळातही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना काँग्रेसच्या आलेल्या अनुभवातून रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना करण्यात आली. पण १९६५ नंतरच्या काळात काँग्रेसला टेकू देण्यात रिपब्लिकन पक्षाच्या विविध गटांची स्पर्धा असायची, ती आता जवळपास थांबलीय. सत्ताधारी वर्गाशी जवळीक साधून वैयक्‍तिक महत्त्वाकांक्षा साकारण्याचा राजकीय प्रघात आताशा सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये दिसतोय.

वैयक्‍तिक हित जपताना दलित समूहाचे संघटन झाले असते, आरपीआयची राजकीय ताकद बनून दबाव गट तयार झाला असता; तर आरपीआयची अवस्था आजच्यासारखी झाली नसती.

स्वातंत्र्यपूर्व काळ आणि त्यानंतरच्या काळातही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना काँग्रेसच्या आलेल्या अनुभवातून रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना करण्यात आली. पण १९६५ नंतरच्या काळात काँग्रेसला टेकू देण्यात रिपब्लिकन पक्षाच्या विविध गटांची स्पर्धा असायची, ती आता जवळपास थांबलीय. सत्ताधारी वर्गाशी जवळीक साधून वैयक्‍तिक महत्त्वाकांक्षा साकारण्याचा राजकीय प्रघात आताशा सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये दिसतोय.

तो पायंडा फार पूर्वीच रिपब्लिकनच्या नेत्यांनी घातल्याने त्यांना आता नाक मुरडण्यात अर्थ नाही. अस्पृश्‍यांवरील अत्याचाराच्या विरोधात पॅंथरने राज्यात रान पेटवलेले असताना, आरपीआयच्या काही गटांनी मात्र काँग्रेसच्या गोटातून पॅंथरवर वार करणे चालूच ठेवले होते. ‘ज्या कालखंडात मराठवाड्यातील शिरसगावी दलित स्त्रियांची विटंबना झाली, त्या काळात आणि दलित नेते राजकीय सत्तेत असतानासुद्धा अवाक्षर बोलू शकले नाहीत. कारण सत्ताधारी वर्गाच्या हितसंबंधात त्यांचे हितसंबंध एकजीव होऊ लागले होते’ - (आंबेडकर आणि मार्क्‍स - रावसाहेब कसबे). 

आरपीआयच्या नेत्यांनी त्या काळात केले तेच आता काँग्रेसचे निष्ठावान म्हणवणाऱ्यांकडून सर्रास घडतंय. त्यामुळे सत्तेसाठी वळचणीला गेलेले म्हणून केवळ आरपीआयच्या नेत्यांना यापुढे दुषणं देणं कमी होईल, मात्र राज्याच्या राजकारणात एक कोटीपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या दलितांचे राजकारण हुकमी एक्‍का म्हणून प्रस्थापित होण्यात बोटचेपी भूमिका घेणाऱ्या नेत्यांना मात्र जबाबदार धरलेच जाईल.

राजकारणाच्या माध्यमातून पराकोटीचे वैयक्‍तिक हितसंबंध जोपासताना राजकारण आणि चळवळ या दोन्ही गोष्टी गुंडाळून ठेवण्यात आरपीआयच्या कोणत्याही गटाच्या नेत्यांनी कुठलीच कसर ठेवलेली दिसत नाही. वैयक्‍तिक हित जपताना दलित समूहाचे संघटन झाले असते, आरपीआयची राजकीय ताकद बनून दबाव गट तयार झाला असता तर आरपीआयची अवस्था आजच्यासारखी झाली नसती. 

राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी दादासाहेब गायकवाडांना सोबत घेत ‘सामाजिक अभिसरणाचे मधाचे बोट कधी लावले तर, राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदावर प्रदीर्घ काळ राहिलेले शरद पवार यांच्यापासून सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत सर्वांनाच दलितांमध्ये असलेल्या बारूदाची चांगलीच जाण आहे. मराठवाडा विद्यापीठ नामांतराला शिवसेनेचा विरोध होता, असे ठळकपणे आजही सांगितले जाते. पण हे आंदोलन तब्बल पंधरा वर्षे पेटते राहावे, यासाठी तेव्हा सत्तेत असणाऱ्या काँग्रेस पक्षाची काहीच भूमिका नसेल का? अशा प्रकारचा जातीय तणाव प्रदीर्घ काळ जेव्हा सुरू राहतो, तेव्हा सत्ताधाऱ्यांचे त्यातील हितसंबंध आडून राहात नाहीत, नंतरच्या काळात आरपीआयच्या एका गटाचे नेते असलेले रामदास आठवले यांचे माहात्म्य काँग्रेसनेच एवढे वाढवले की, आठवले काँग्रेसच्या मागे, पर्यायाने शरद पवारांच्या सावलीतच वाढू लागले. 

थोड्याफार फरकाने दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या कोरेगाव भीमा दंगलीची उत्त्पती आणि त्याचा राजकीय लाभ, याची पाळेमुळे खणू लागल्यानंतर अशा प्रकारच्या जातीय तणावांमागे सत्ताधारी हात किती महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो, हे लक्षात येते. कोरेगाव भीमा घटनेनंतर प्रकाश आंबेडकर यांनी पुकारलेला महाराष्ट्र बंद आणि त्याला मिळालेला प्रतिसाद याबाबतीत फारच बोलका आहे. यापूर्वी अशा प्रकारचा बंद राज्यामध्ये केवळ शिवसेना पुकारू शकत होती. या वेळी दलितांसोबत दलितेत्तरदेखील या बंदमध्ये सहभागी झाले होते. लोकसभा निवडणुकीच्या साधारण दीड वर्षापूर्वी यानिमित्ताने झालेल्या संघटनाचा फायदा त्यानंतर प्रकाश आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली उदयाला आलेल्या वंचित बहुजन आघाडीला मिळाला. यात आश्‍चर्य वाटण्यासारखे नव्हते.

राज्याच्या राजकारणात मुख्य प्रवाहात असलेल्या कुठल्याच राजकीय पक्षाकडे चेहरा असलेले दलित नेतृत्व नाही. विशेषत: दलित चळवळीमध्ये अग्रेसर बौद्ध समाजातील दलित नेतृत्वाला खतपाणी घातले जाईल, असे राज्यातील जाणत्या नेतृत्वांना कधीच वाटलेले दिसत नाही. दादासाहेब गायकवाड, दादासाहेब रुपवते, बी. सी. कांबळे, खोब्रागडे, रा. सू. गवई आणि आतातापर्यंत रामदास आठवले, प्रकाश आंबेडकर, जोगेंद्र कवाडे यांच्या साथीनेच काँग्रेस, त्यानंतर राष्ट्रवादीचे राजकारण चाललेले दिसते. मुख्य राजकीय पक्षाच्या अवकाशात दलित नेतृत्व फुलले नाही किंवा ती गरजच वाटलेली दिसत नाही. त्यामागे दुसरेही कारण असे दिसून येते की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी रचलेला इतिहास असा आहे की, बाबासाहेबांना सोडून आजही दलित समाज इतर कोणाचे नेतृत्व मानायला तयार होत नाही.

त्यांच्यासाठी रिपब्लिकनचा झेंडा अत्यावश्‍यक असतो, मग तो कुठल्याही गटाचा का असेना. मुख्य राजकीय पक्षांसाठी आयात केलेली ही व्होट बॅंक अधिक सोयीची ठरते. राज्याच्या राजकारणात हुकमी एक्‍का बनण्याची क्षमता असणारा रिपब्लिकन कायम गुलामाचं पान बनून राहिलाय, हे वास्तव आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Article Deepa Kadam Politics RPI Group