|
मुंबई - पुढील अडीच वर्षात राज्यात कोणत्याही मोठ्या निवडणुका होणार नसल्याने राज्याच्या तिजोरीवर कोणताही अनावश्‍यक आर्थिक ताण पडू न देता आणि शेतकऱ्याचे कर्ज, तसेच ठेवून मांडलेल्या अर्थसंकल्पामुळे विधिमंडळाच्या उर्वरित अधिवेशनात गोंधळ उडण्याची शक्‍यता आहे.
वस्तू व सेवाकर कायदा (जीएसटी) लागू होणार असून राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने अर्थसंकल्पामध्ये नव्या आणि खर्चिक लोकप्रिय योजना टाळल्या आहेत. जुन्या योजनांसाठीही मोठी आर्थिक तरतूद न करता फडणवीस सरकारने केवळ अर्थसंकल्पाची औपचारिकता पूर्ण केली आहे. राज्यात फडणवीस सरकार सत्तेत येऊन दोन वर्षे पाच महिने होत आहेत. पहिल्या वर्षी अर्थसंकल्प सादर करताना सरकारला पुरेसा अवधी मिळाला नव्हता. त्या अर्थाने सरकारचे गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्प पहिला होता. त्यामुळे नव्यानेच सत्तेत आलेल्या राज्य सरकारने दणक्‍यात अर्थसंकल्प सादर केला. एकट्या कृषी आणि पूरक क्षेत्रावर सुमारे 27 हजार कोटींच्या योजनांच्या घोषणा झाल्या. व्यापाऱ्यांना सात ते आठ हजार कोटींचा स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) माफ केला. लोकप्रिय घोषणांचा नुसता पाऊस पाडला. राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक असतानाही पंधरा वर्षांनंतर सत्तेत आलेल्या युती सरकारने "करून दाखवल्याची' ती संधी अचूक साधली. मात्र गेल्या वर्षी जाहीर केलेल्या किती योजनांना पुरेसे आर्थिक पाठबळ मिळाले आणि त्यांची अंमलबजावणी कशी झाली याचा अंदाज सरकारला नाही.
स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारू, तसेच शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव मिळवून या प्रमुख आश्वासनांचा सरकारला विसर पडला. त्यानंतरच्या काळात राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मोठा कार्यक्रम पार पडला. नगरपालिका, महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत भाजपला अनपेक्षितपणे भरघोस यश मिळाले. मोदी सरकारचा नोटाबंदीचा निर्णय आणि त्यामुळे उद्‌ध्वस्त झालेले शेतमालाचे भाव याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, हे अंदाज धुळीला मिळवत भाजपने राज्यात पहिल्या क्रमांकावर मुसंडी मारली. आता तर पुढील दोन वर्षे राज्यात कोणत्याही मोठ्या निवडणुका होणार नाहीत. लोकसभेच्या निवडणुकापर्यंत म्हणजेच 2019 च्या मार्च-एप्रिलपर्यंत कोणत्याही निवडणुकांना राज्य सरकारला सामोरे जायचे नाही. त्यानंतर सहा महिन्यांनी म्हणजेच ऑक्‍टोबर 2019 मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होतील. स्वाभाविकपणे मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी लोकप्रिय अर्थसंकल्पात सादर करण्यासाठी सरकारला आणखी दोन वर्षांचा अवधी मिळाला आहे. या राजकीय फायद्या-तोट्याच्या गणिताचे प्रतिबिंब फडणवीस सरकारने मांडलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये उमटले आहे. हे राजकीय भान ठेवून सरकारने लोकप्रिय घोषणांना अर्थसंकल्पामधून पूर्णपणे फाटा दिला आहे.
आर्थिक गणिते तपासूनच अर्थसंकल्पाची आखणी?
राज्याची अर्थव्यवस्था सध्या नाजूक अवस्थेतून मार्गक्रमण करीत आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर राज्याच्या महसुलात मोठी घट झाली आहे. अपेक्षेप्रमाणे राज्याचे उत्पन्नाचे स्रोतही वाढताना दिसत नाहीत. यंदा तर सरकारला सुमारे साडेचार हजार कोटींच्या महसुली तुटीचाही सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पामध्ये काही महत्त्वाच्या प्रमुख योजना सोडल्या, तर इतर योजनांसाठी केवळ प्रातिनिधिक स्वरूपात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. हे आर्थिक भान ठेवून यंदाच्या अर्थसंकल्पाची मांडणी केली आहे. उदाहरणार्थ, मराठवाड्यातील दुष्काळावर मात करण्यासाठी पुढे आणलेली एकात्मिक ग्रीड योजना, त्यासाठी केवळ 15 कोटींची तरतूद आहे. प्रत्यक्षात, यासाठी काही हजार कोटी रुपये निधीची गरज आहे. एकंदरीत फडणवीस सरकारने राजकीय भान ध्यानात ठेवतानाच आर्थिक गणिते तपासूनच यंदाच्या बजेटची आखणी केल्याचे दिसून येते.
कर्जमाफी न देण्यामागची कारणे...
राज्यात सध्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची जोरदार मागणी होत आहे. निर्णय लोकप्रिय असला तरी सध्या कोणत्याच निवडणुका नाहीत. तसेच राज्याच्या आर्थिक स्थितीसोबत यात श्रेयवादाचाही मुद्दा आहेच. हे श्रेय विरोधकांसह शिवसेनेला जाण्याच्या शक्‍यतेने सुद्धा या निर्णयाचा चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात ढकलून राज्य सरकारने स्वतःची सुटका करून घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्याचमुळे योग्य वेळी कर्जमाफी जाहीर करू, असे सांगत असावेत.
|
