‘एटीआर’ पुढील अधिवेशनात

मराठा आरक्षणासंदर्भातील विधेयकाला विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंजुरी मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धनगर आरक्षणाबाबत विधान परिषदेत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. राज्यातील काही जिल्ह्यांतील धनगर समाजाची अवस्था आदिवासींपेक्षा बिकट असल्याचे टाटा सामाजिक संस्थेच्या अहवालात नमूद करण्यात आले असून, धनगर आरक्षणासाठी विधिमंडळाच्या पुढील अधिवेशनात ‘एटीआर’ कृती अहवाल मांडण्यात येईल, अशी घोषणा त्यांनी केली.

विधान परिषदेत प्रश्‍नोत्तराचा तास सुरू असताना मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाचे विधेयक मांडले. विधेयकाला सर्व सदस्यांच्या पाठिंब्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रश्‍नोत्तरे सुरू झाली. योगायोगाने काँग्रेसचे शरद रणपिसे यांचा धनगर आरक्षणाचा प्रश्‍न चर्चेला आला. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची बाब राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आहे. परंतु धनगर समाजाला आदिवासींमध्ये आरक्षण देण्याचे अधिकार केंद्राला असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. धनगरांना आरक्षण देताना आदिवासी आरक्षणाला धक्‍का लागणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागणार लागेल असेही ते म्हणाले.

टाटा सामाजिक संस्थेला आरक्षणाचा अभ्यास करण्याची गरज नव्हती. हा वेळकाढूपणा आहे. सर्व वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण होण्यास किमान दोन वर्षे लागतात. या सरकारचा कालावधी वर्षभरात संपणार आहे. 
- संतोष आखाडे, धनगर समाजाचे अभ्यासक

आरक्षण प्रक्रियेचा वैधानिक प्रवास 
    टाटा सामाजिक संस्थेचा अभ्यास अहवाल सरकारला सादर
    तो अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करणे
    तो केंद्रीय आदिवासी विकास संस्थेकडे पाठवणे
    जनगणना आयुक्‍तांकडून तो केंद्राच्या एससी, एसटी आयोगाकडे 
    संसंदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर करणे 
    राष्ट्रपतींची सही झाल्यानंतर राष्ट्रपतींनी मंजूर केलेल्या १० ऑक्‍टोबर १९५० च्या सूचीमध्ये नोंद झाल्यानंतर हे आरक्षण मिळणार आहे.