'न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी का होत नाही'

औरंगाबाद: जमिनीच्या सातबाऱ्यावर फेरफार नोंदणीच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी का होत नाही, अशी विचारणा करून उपविभागीय महसूल अधिकारी व तहसीलदारांना स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. एम. जी. सेवलीकर यांनी दिले आहेत. दरम्यान, याप्रकरणात महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी अधिकार नसताना यासंदर्भातील तक्रार अर्जावर हस्ताक्षरात फेरफार आदेशाला स्थगिती दिली होती. खंडपीठाने सत्तार यांनाही यापूर्वी नोटीस काढून व्यक्तीशः हजर होण्याचे आदेश दिले होते.

सावंगी (ता. औरंगाबाद) येथील जमीन गट नंबर ३१ येथील क्षेत्र १३ हेक्टर १४ आर ही जमीन जयेश इन्फ्रा. व इतर भागीदारांनी नोंदणीकृत खरेदी खताआधारे विकत घेतली होती. याबाबतची सातबारावर फेरफार नोंद घेण्याबाबत कागदपत्रे दाखल केल्यावर या जमिनीचा संबंध नसलेले मिर्झा युसूफ बेग सांडू बेग यांनी सातबाराच्या मालकीच्या नोंदीला औरंगाबाद तहसीलदार (ग्रामीण) यांच्याकडे आक्षेप घेतला होता. त्यात तहसीलदारांनी रितसर व कायदेशीररीत्या सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करून मे. जयेश इनफ्रा व इतर भागीदारांच्या बाजूने निर्णय दिला. या निर्णया विरोधात कायद्यातील तरतुदीनुसार अपिल उपविभागीय अधिकारी औरंगाबाद यांचेकडे दाखल न करता थेट महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे तक्रार अर्ज दाखल केला होता.

महसूल राज्यमंत्री सत्तार यांनी त्यांना कोणतेही अधिकार नसताना तक्रार अर्जावर स्वाक्षरी करून फेरफारला स्थगिती दिली व संबंधितांवर कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. या स्थगिती आदेशाविरुद्ध जयेश इन्फ्रा व इतर भागीदार यांनी अॅड. प्रसाद जरारे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने राज्यमंत्री सत्तार यांना व्यक्तीशः हजर राहण्यासाठी नोटीस बजावली होती. तसेच सत्तार यांच्या आदेशाला स्थगिती देऊन स्पष्टीकरणही न्यायालयाने मागितले. तसेच राज्यमंत्री सत्तार यांनी केलेल्या आदेशाचा संदर्भ कोणत्याही महसूल अधिकाऱ्यांनी घेऊ नये, असा आदेश पारित केला. त्याअनुषंगाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे राज्यमंत्री सत्तार यांनी स्पष्टीकरण दिले नाही.

न्यायालयाने आदेशित केल्यानुसार उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार औरंगाबाद यांनी राज्यमंत्री महसूल यांच्या आदेशानुसार घेतलेली नोंद कमी केली नाही. म्हणून इन्फ्रा व इतर भागीदारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याने निदर्शनास आणून दिले. त्यावर १८ जून रोजी आदेशाची अंमलबजावणी का होत नाही, अशी विचारणा करत यासंदर्भात स्पष्टीकरण देण्याचे न्यायालयाने दिले. याचिकाककर्त्याच्यावतीने अॅड. व्ही. डी. सपकाळ व अॅड. प्रसाद जरारे यांनी काम पाहिले.