कर्नाटकाचे नगरविकासमंत्री पुन्हा मराठी नगरसेवकांच्या मागे

बेळगावः जय महाराष्ट्र म्हणाणाऱ्या नगरसेवकांवर कारवाई करण्याचा इशारा देवून वादग्रस्त ठरलेले कर्नाटकाचे नगरविकासमंत्री आर. रोशन बेग आता पुन्हा मराठी नगरसेवकांच्या मागे लागले आहेत. काळ्या दिनाच्या फेरीत सहभागी झालेल्या नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा इशारा त्यानी दिला आहे. यासाठी बेळगावात सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात महापालिका कायदा दुरूस्ती विधेयक मांडले जाईल, असेही त्यानी सांगीतले आहे.

अधिवेशनाच्या काळात काँग्रेसच्या विधिमंडळ सदस्यांची बैठक झाली, त्या बैठकीत रोशन बेग यानी कायदा दुरूस्तीचा विषय मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडला. मुख्यमंत्र्यांनी त्याला अनुकूलता दाखविली असे बेग यानी सांगीतले आहे. मंगळवारी बेळगावातील विविध कन्नड संघटनांच्या प्रतिनिधीनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची भेट घेवून काळा दिन व त्यातील महापौर, नगरसेवकांच्या सहभागाची तक्रार मांडली होती. त्यावेळी काळ्या दिनावर बंदी घालण्याबाबतचे वक्तव्य मुख्यमंत्र्यानी केले होते. आता रोशन बेग यानी मराठी नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे सूतोवाच केले आहे. त्यामुळे सीमाभागात मराठी भाषिकांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

आठ महिन्यांपूर्वी बेळगाव दौऱ्यावर आलेल्या रोशन बेग यांनी जय महाराष्ट्र म्हणणाऱ्या नगरसेवकांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता. त्याचे तीव्र पडसाद सीमाभाग तसेच महाराष्ट्रात उमटले होते. महाराष्ट्र परीवहन मंडळाने तर प्रत्येक बसवर जय महाराष्ट्र असे लिहून बेग याना सणसणीत उत्तर दिले होते. बेग यांचा मराठीद्वेष आता पुन्हा उफाळून आला आहे. काळ्या दिनाच्या फेरीत सहभागी होणाऱ्या किंवा कर्नाटक विरोधी भूमिका घेणाऱ्या नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा मुद्दा त्यांनी पुढे आणला आहे. काळ्या दिनाच्या फेरीत सहभागी झालेल्या नगरसेवकांवर कारवाई करण्यासाठी राज्यशासनाकडे कोणताही कायदेशीर आधार नाही. त्यामुळे कर्नाटक महापालिका कायदा 1976 मध्ये दुरूस्ती करून कर्नाटक विरोधी भूमिका घेणाऱ्या नगरसेवकांवर कारवाई करण्याची नवी तरतूद करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे.

गतवर्षी सरीता पाटील काळ्या दिनाच्या फेरीत सहभागी झाल्यानंतर महापालिका बरखास्तीची कारवाई टळली होती. पण काळ्या दिनाच्या फेरीत सहभागी होणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा विषय चर्चेत आला होता. त्यासाठी कायद्यात दुरूस्ती करण्याच्या दृष्टीने चाचपणीही करण्यात आली होती. पण आता विधिमंडळ सदस्यांच्या बैठकीत स्वतः नगरविकासमंत्र्यांनीच कायदा दुरूस्तीचा प्रस्ताव मांडला आहे. बेळगावात सुरू असलेल्या अधिवेशनातच दुरूस्ती विधेयक मांडले जाईल, असे बेग यांचे म्हणने आहे. पण विधानसभा निवडणूक तोंडावर असताना हे दुरूस्ती विधेयक मांडले जाण्याची शक्‍यता कमी आहे. पण कन्नड संघटनांच्या दबावाला बळी पडून कायदा दुरूस्तीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत हे नक्की.