सीमाबांधवांना मराठा आरक्षणाचा लाभ 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 3 मार्च 2019

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नासंबंधीचे सर्वोच्च न्यायालयातील खटले लढण्यासाठी आणखी एक ज्येष्ठ वकिल नेमण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी झालेल्या महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमाप्रश्नासंबंधीच्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत ठरविण्यात आले.

मुंबई : महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नासंबंधीचे सर्वोच्च न्यायालयातील खटले लढण्यासाठी आणखी एक ज्येष्ठ वकिल नेमण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी झालेल्या महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमाप्रश्नासंबंधीच्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत ठरविण्यात आले. मराठा आंदोलनानंतर मराठा समाजाला दिलेल्या शैक्षणिक व आर्थिक सवलती या सीमा भागातील मराठी भागातील नागरिकांना देण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.

बैठकीस महसूल मंत्री तथा सीमाप्रश्नासंबंधीचे समन्वय मंत्री चंद्रकांत पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, यांच्यासह मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी आदी उपस्थित होते. यावेळी सीमा प्रश्नासंबंधीच्या कायदेशीर मुद्यांवर चर्चा झाली.

सीमा प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजू खंबीरपणे मांडण्यात येत आहे. मराठा आरक्षणाप्रमाणेच सीमा प्रश्नांवर सुद्धा पूर्ण ताकदीने व प्रभावीपणे न्यायालयात बाजू मांडण्यात यावी. त्यासाठी ऍड. हरिश साळवे यांच्यबरोबरच आणखी एक ज्येष्ठ विधिज्ञ नियुक्त करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

ज्येष्ठ वकिलांची नव्याने नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांना माहिती देऊन पुढील व्यूहरचना करण्यासाठी दिल्लीत एक बैठक आयोजित करण्यात यावी. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याच्या वेळीही राज्याचे प्रतिनिधी म्हणून चंद्रकांत पाटील पाटील व सुभाष देसाई हे स्वतः तसेच सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव उपस्थित राहावेत, असेही या बैठकीत ठरविण्यात आले.
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Benefits of Maratha Reservation to Boundaries Citizens