सातव्या वेतन आयोगाबाबत झाला मोठा निर्णय

राहुरी विद्यापीठ : राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांबरोबर कृषी विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन आयोगाचा बहुप्रतिक्षित शासन निर्णय आज प्रसारित झाल्याने राज्यातील सर्व कृषी विद्यापीठातील कर्मचारी आनंदले आहेत.

दि. 1 जानेवारी 2016 पासून सुधारीत वेतन संरचना लागू करण्याबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) अधिसूचित केले आहे. यामुळे कृषी विद्यापीठांतील शिक्षकेतर कर्मचारी, कृषी विद्यापीठांतील संलग्न कृषी महाविद्यालये, अनुदानित कृषी महाविद्यालये, कृषी तंत्र विद्यालये व कृषि विद्यापीठांतर्गत ग्रामीण शिक्षण संस्था यांमधील पूर्ण वेळ कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचना लागू होणार आहे.

हेही वाचा - राम शिंदेंच्या मुलीचे यंदा कर्तव्य आहे, सोलापूरचा जावई मिळाला ग्रेट

सुधारित वेतन संरचनेतील वेतननिश्चिती आणि त्याअनुषंगाने अनुज्ञेय थकबाकीचे प्रदान करण्यात येणार आहे. सुधारित वेतन संरचनेत वेतननिश्चिती करण्यासाठी आवश्यक तो विकल्प हे आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत द्यावा लागणार आहे.

सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींवरील केंद्र शासनाचे निर्णय विचारात घेऊन राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्याकरिता के. पी. बक्षी, सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती, 2017 ची स्थापना करण्यात आली होती.

समितीच्या शिफारशी शासनाने काही फेरफारांसह स्वीकृत करण्याचा शासन निर्णयान्वये घेतला आहे. विद्यापीठातील वर्ग तीन व चार पदांसाठी हा लाभ मिळणार आहे. वर्ग एक व दोन साठी वेतनत्रुटी विषयक बाबी प्रलंबित असल्यामुळे त्यांना वेतन आयोगाच्या अंलबजावणी साठी थोडी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

विद्यापीठातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी गेल्या काही दिवसांपासून आपल्याला हवा असलेला 7 वा वेतन आयोग मिळण्याकरिता चारही कृषी विद्यापीठांच्या सहकार्याच्या समन्वयातून मुंबई मंत्रालयात सर्वतोपरी प्रयत्न सुरु होते,
कुलगुरू डॉ. अशोक ढवण, कुलसचिव मोहन वाघ, संशोधन संचालक डॉ. शरद गडाख, अधिष्ठाता डॉ. अशोक फरांदे, नियंत्रक विजय कोते विद्यापीठातील सर्व कर्मचारी संघटना, अधिकारी व कर्मचारी यांनी योगदान दिले.