मोठी बातमी! अंशत: अनुदान शाळांमधील शिक्षकांचेही होणार आता समायोजन; शिक्षण आयुक्तांचा प्रस्ताव

सोलापूर : राज्य सरकारने तीन हजार ४२७ विनाअनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळा व १५ हजार ५७१ वाढीव तुकड्यांना २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ६३ हजार १८० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न मिटला आहे. आता या अंशत: अनुदानित शाळांवरील अतिरिक्त झालेल्या शिक्षकांना त्याच शाळांमध्ये समायोजनाची संधी मिळणार आहे. तसा प्रस्ताव शिक्षण आयुक्तांनी शासनाला पाठविला आहे.

‘आरटीई’च्या निकषांनुसार प्रत्येकी ३० विद्यार्थ्यांसाठी एक शिक्षक, असे समिकरण आहे. तरीपण सद्य:स्थितीत राज्यातील ८९ हजार शाळांमध्ये (स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह खासगी अनुदानित शाळा) ६७ हजारांहून अधिक शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत.

दरम्यान, पूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार १०० टक्के अनुदानित शाळांमधील शिक्षक पटसंख्येअभावी अतिरिक्त ठरल्यास त्यांचे दुसऱ्या शाळेत समायोजन केले जाते. आता तर जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांना खासगी शाळांमध्ये तर खासगी शाळांवरील अतिरिक्त शिक्षकांचे जिल्हा परिषद, महापालिकेच्या शाळांमध्ये समायोजन केले जात आहे.

मात्र, २०, ४० व ६० टक्के अनुदानावरील शाळांमधील शिक्षक अतिरिक्त झाल्यास त्याला नोकरी सोडून देण्याशिवाय दुसरा पर्यायच नाही. १० ते १५ वर्षे अत्यल्प पगारात नोकरी करूनही पटसंख्या कमी झाल्यानंतर त्यांना थेट घरीच बसावे लागते. या पार्श्वभूमीवर आता शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने शासनाला पाठवलेल्या प्रस्तावाला १५ जूनपूर्वी मंजुरी अपेक्षित आहे. शासनाच्या त्या निर्णयामुळे तब्बल ६० हजार शिक्षकांच्या भविष्याची चिंता दूर होणार आहे.

प्रस्तावातील ठळक बाबी...

• - २० व ४० टक्के अनुदानावरील शिक्षक अतिरिक्त झाल्यास तेवढ्याच टक्क्यांवरील दुसऱ्या शाळेतच होईल समायोजन

• - ६० टक्के अनुदानावरील शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकाला तशाच शाळांमध्ये समायोजनाची संधी

• - २०, ४० टक्के अनुदानावरील शाळांमध्ये जागा शिल्लक नसल्यास अतिरिक्तांचे ६० टक्क्यांवरील शाळांमध्ये होईल समायोजन

• - २० टक्के अनुदानित शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांचे ४० व ६० टक्क्यांवरील शाळेत होईल समायोजन, पण वेतन २० टक्केच मिळेल

शिक्षक भरतीवर ५ जूनपर्यंत निर्बंध

इयत्ता सहावी ते आठवीच्या वर्गांसाठी ‘बी.एड’ची पात्रता पूर्ण केलेलाच शिक्षक घेण्यासंदर्भात शासनाने घेतलेल्या निर्णयाला काहींनी आक्षेप घेत उच्च न्यायालय गाठले. त्याअनुषंगाने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ५ जूनपर्यंत शिक्षक भरतीसंदर्भात कोणतीही कार्यवाही करू नये, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या निकालानंतर भरतीची कार्यवाही सुरु होईल, असे शालेय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तोवर संचमान्यता देखील अंतिम होईल आणि त्यानंतर जुलैअखेर भरतीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन केल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.