क्‍लस्टर योजनेसाठी बायोमेट्रिक सर्वेक्षण - मुख्यमंत्री

मुंबई - ठाणे महापालिका हद्दीतील धोकादायक इमारतींची पुनर्बांधणी "क्‍लस्टर डेव्हलपमेंट' योजनेच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, न्यायालयातदेखील याबाबत सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर या योजनेसाठी लाभार्थ्यांची नावे निश्‍चित करण्यासाठी बायोमेट्रिक सर्वेक्षण तातडीने सुरू करण्याचा आदेश ठाणे महापालिकेला देण्यात येतील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली.

शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक, सुभाष भोईर, सुनील शिंदे, मंगेश कुडाळकर, नरेंद्र पवार, किसन कथोरे आदींनी लक्षवेधीच्या माध्यामतून ठाणे महापालिकेसह संपूर्ण एमएमआर क्षेत्रासाठी क्‍लस्टर योजना लागू करण्याचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला होता. ठाणे महापालिका हद्दीत क्‍लस्टर योजना लागू व्हावी, यासाठी शिंदे यांनी पाठपुरावा केला होता.

न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा असली, तरी बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाला सुरवात करण्याचा आदेश राज्य सरकार ठाणे महापालिकेला लगेचच देईल का आणि मीरा भाईंदर महापालिका हद्दीतील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्वसनासाठी ठाण्याच्या धर्तीवर क्‍लस्टरची योजना लागू केली जाईल का, असा प्रश्न सरनाईक यांनी उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ठाण्यामध्ये बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाला लगेचच सुरवात करण्यात येईल आणि संपूर्ण एमएमआर क्षेत्रासाठी सामाईक विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू असून, त्यात क्‍लस्टर योजनेचाही समावेश केला जाईल, असे स्पष्ट केले. महिन्याभरात याबाबत निर्णय होणे अपेक्षित असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शिवसेनेचे विधान परिषदेतील आमदार रवींद्र फाटक यांनीही बुधवारी विधान परिषदेत लक्षवेधीच्या माध्यमातून क्‍लस्टरचा मुद्दा उपस्थित केला होता.