दारूच्या दुकानांसाठी रस्ते हस्तांतरित करण्यास विरोध
मुंबई - दारूची दुकाने आणि बार वाचवण्यासाठी मुंबईसह महानगरांतील महामार्ग स्थानिक प्राधिकरणाकडे सोपवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पळवाट काढून राज्य सरकार मद्यविक्रीस प्राधान्य देत आहे. हे राज्याच्या पुरोगामी प्रतिमेला शोभणारे नाही, अशा शब्दांत भाजपच्या या निर्णयाला विरोध करणारे पत्र परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवले आहे.
महामार्गाच्या बाजूला 500 मीटर परिसरात मद्याची विक्री करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा सात हजार कोटींचा महसूल बुडणार आहे. हजारो कामगार बेरोजगार होणार आहेत. यावर उपाय म्हणून मुंबईतील पूर्व-पश्चिम द्रुतगती मार्ग मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (एमएमआरडीए) हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. असाच निर्णय इतर महानगरांतही घेतला जाणार असून, शहरांच्या हद्दीतील महामार्ग स्थानिक विकास प्राधिकरणाकडे सोपवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शिवसेनेने या निर्णयाला विरोध केला आहे. शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते आणि परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयातून पळवाट काढून सरकारच दारू विकण्यास प्रोत्साहन देत असल्याची भावना नागरिकांच्या मनात तयार होईल. या निर्णयामुळे राज्य सरकारला अवमान याचिकेलाही सामोरे जावे लागेल, अशी भीतीही त्यांनी पत्रात व्यक्त केली आहे.
|