शीतयुद्धामुळे सामान्यांचे नुकसान; राज्यपाल - मुख्यमंत्री वादावर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

मुंबई : विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडीला विरोध करणारी भाजपचे आमदार गिरीश महाजन यांनी केलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने आज परखड ताशेऱ्यांसह फेटाळली. महाजन यांनी न्यायालयात जमा केलेली दहा लाख रुपये अनामत रक्कम आणि अन्य दोन लाख रुपये असे बारा लाख रुपये देखील खंडपीठाने जप्त केले. दरम्यान, राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील शीतयुद्ध दुर्दैवी असून यामुळे सर्वसामान्य जनतेचे नुकसान होत आहे, असे स्पष्ट मत खंडपीठात व्यक्त केले.

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्या. विनय जोशी यांच्या खंडपीठापुढे महाजन आणि जनक व्यास यांनी केलेल्या स्वतंत्र याचिकांवर सुनावणी झाली. राज्य सरकारने आमदार नियमांच्या नियम ६ (अध्यक्ष निवड) आणि ७ (उपाध्यक्ष निवड) मध्ये सुधारणा करून त्याबाबतची अधिसूचना डिसेंबर २०२१ ला काढली होती. या अधिसूचनेला याचिकेमध्ये विरोध करण्यात आला. हा निर्णय मनमानी करणारा आणि मुख्यमंत्र्यांना गैरप्रकारे अधिकार देणारा असून राज्यघटनेचे उल्लंघन करणारा आहे, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला होता. शिवाय निवडणुकीची तारीख अधिसूचित करण्याचा राज्यपालांचा अधिकार मर्यादित करून तो मुख्यमंत्र्यांकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे, असे याचिकादारांचे म्हणणे होते; मात्र सुधारणांचे वाचन चुकीच्या पद्धतीने याचिकादारांनी केले आहे. आवाजी मतदान घेतल्यामुळे नागरिकांचा हक्कभंग कसा होऊ शकतो?, असा सवाल खंडपीठाने केला. त्यामुळे या मुद्द्यावर जनहित याचिका कशी होऊ शकते, हे याचिकादार दाखवू शकले नाहीत, असे सुनावत खंडपीठाने याचिका नामंजूर केली.

राज्याचे नुकसान!

सुनावणीवेळी न्यायालयाने राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील संबंधांवर सडेतोड भाष्य केले. राज्याचे दुर्दैव आहे की राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री ही घटनात्मक पदे एकमेकांबरोबर नाहीत. मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांना एकमेकांची मते समजायला हवीत आणि त्यांनी एकत्र काम करायला हवे. या दोघांमधील वादाचा राज्याच्या कारभारावर परिणाम होत असून सर्वसामान्य जनतेचे नुकसान होत आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.

जनहिताचा मुद्दाच नाही!

आम्ही निकाल देऊन आठ महिने झाले. मुख्यमंत्र्यांना राज्य चालवायचे असते. त्यामुळे कोण चूक, कोण बरोबर हे आम्ही बघत नाही. ते केवळ निवडणुकीची तारीख निश्चित करण्याची विनंती राज्यपालांना करत आहेत, अध्यक्ष निवड नाही, असेही खंडपीठाने सांगितले. जेव्हा हा निर्णय झाला तेव्हा महाजन यांना निलंबित केले होते. त्यामुळे सरकारने हे जाणीवपूर्वक केले, असा युक्तिवाद महाजन यांच्या वतीने ॲड. महेश जेठमलानी यांनी केला; मात्र हा युक्तिवाद न्यायालयाने अमान्य केला. तुम्ही गैरहजर असताना झालेले निर्णय फिरवायला हवेत का, नागरिकांना अध्यक्ष, उपाध्यक्षांच्या निवडीमध्ये स्वारस्य नसते. जोपर्यंत व्यापक जनहिताचा मुद्दा येत नाही तोपर्यंत ही जनहित याचिका होऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आणि याचिका नामंजूर केल्या.

राज्यपालांनी न्यायालयाचा मान ठेवावा!

विधान परिषदेचे नामनिर्देशित बारा आमदारांच्या नियुक्तीबाबत राज्यपालांनी न्यायालयाने सुचविलेल्या निर्देशांचा मान ठेवायला हवा होता. या प्रकरणी मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांनी एकत्र बसून यावर तोडगा काढावा, असा सल्ला खंडपीठाने दिला. राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीने बारा आमदारांची निवड करून ती यादी अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारने राज्यपालांना पाठविली आहे. त्यावर निर्णय न झाल्याने न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. यावर राज्यपालांनी निर्णय घ्यावा, असे उच्च न्यायालयाने सुचविले आहे; परंतु अद्यापही राज्यपालांनी यावर निर्णय घेतला नाही, अशी नाराजी खंडपीठाने व्यक्त केली.