'रस्त्यावर उतरू पण ओबीसी आरक्षण घेऊ, २६ जुलैला भाजपचा चक्काजाम'

मुंबई : एक महिन्याच्या आत डेटा तयार होऊ शकतो. पण, केंद्रानी जनगणना करावी, असे सरकारमधील ओबीसी नेते सांगतात. पण, त्याचा ओबीसी आरक्षणासोबत (obc reservation) काहीही संबंध नाही. आयोग तयार करून डेटा मागवून ओबीसींचे आरक्षण कायम ठेवायचे आहे. या महाराष्ट्र सरकारला (maharashtra government) ओबीसीचं आरक्षण द्यायचं नाही. त्यामुळे २६ तारखेला १ हजार ठिकाणी चक्काजाम करण्याचा (bjp agitation for obc reservation) निर्णय भाजपच्या ओबीसी नेत्यांनी घेतला आहे. गरज पडल्यास आम्ही न्यायालयात जाऊ. या सरकारने ओबीसीवर अन्याय केला आहे. आता रस्त्यावर उतरू; पण आरक्षण घेऊ, असे माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (former minister chandrashekhar bawankule) म्हणाले. आज मुंबईमध्ये भाजप नेत्यांची बैठक झाली. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. (bjp will agitate on 26 july about obc reservation says chandrashekhar bawankule)

३१ जुलै २०१९ ला ओबीसीचं राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी तत्कालीन भाजप सरकारने अध्यादेश काढला. त्यानुसार न्यायालयाने जिल्हा परिषद निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली. ३१ जानेवारीपर्यंत तो अध्यादेश लागू होता. पण, महाविकास आघाडी सरकारने तो अध्यादेश लॅप्स केला. त्याचे पडसाद म्हणून न्यायालयात ओबीसीचे आरक्षण टिकले नाही. १३ डिसेंबर २०१९ ला निकाल आला. आयोग नेमून इम्पिरिकल डेटा गोळा करावा. मात्र, सरकारने वेळ वाया घालवला. पुनर्विचार याचिका दाखल करतानाही आम्ही डेटा गोळा करू, असे सांगितले नाही. आम्ही एक महिन्याच्या आत डेटा तयार करतो, असे ओबीसी नेत्यांनी नागपुरात जाहीर केले. दुसरीकडे छगन भुजबळ आंदोलनाची भाषा करत नौटंकी करतात. तिकडे ओबीसी मंत्री परिषद घेतात, असे म्हणत विजय वडेट्टीवार आणि भुजबळांवर टीकाही केली.

केंद्र सरकारच्या डेटाची गरज नाही, वडेट्टीवारांच्या टीकेवर उत्तर -

केंद्र सरकारकडे डेटा आहे म्हणण्याची गरजच नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोग पाहत आहे. राज्य सरकारला निवडणूक आयोगाने पत्र दिले. हे राज्याचे आरक्षण आहे. त्यामुळे केंद्रीय जनगणनेचा काही संबंध नाही. सरकारमधील ओबीसी नेते एका महिन्यात डेटा तयार करतो म्हटले. मग आता केंद्राचा प्रश्न कशाला? हे जाणीवपूर्वक नौटंकी करतात. यांना ओबीसी आरक्षण मिळू द्यायचं नाही. त्यामुळे केंद्रानी डेटा द्यावा, हे दिशाभूल करणारं वक्तव्य आहे, असेही बावनकुळे म्हणाले.

सरकार ओबीसीच्या भविष्याचा खेळखंडोबा करतंय - पंकजा मुंडे

केंद्राकडे बोट दाखवून हे सरकार ओबीसींच दिशाभूल करतंय हे चुकीचं आहे. ओबीसींना आरक्षण मिळाल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही, असा निर्णय आम्ही ओबीसी नेत्यांनी घेतला आहे. जेव्हा आम्ही सत्तेत होतो तेव्हा आम्ही निर्णय घेतले. मोर्च काढले नाही. आज सरकारमधले मंत्रीच ओबीसीच्या भविष्याचा खेळखंडोबा करत आहेत. आम्ही न्यायालयात दाद मागणार. आम्ही ओबीसीच्या हितासाठी काहीही करणार आहे. २६ ला चक्काजाम करणार आहोत. त्यामुळे वडेट्टीवारांच्या ओबीसी परिषदेमध्ये सहभागी होण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे भाजप नेत्या पंकजा मुंडे म्हणाल्या.