अकरावी कोट्याअंतर्गत प्रवेशासाठी सरकारी नियमांना हरताळ!

मुंबई : मुंबई महापालिका (bmc), पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, अमरावती आणि नागपूर महापालिका क्षेत्रांत सुरू असलेल्या अकरावी ऑनलाईन कोट्यातील प्रवेशासाठी (eleventh online admission) आतापर्यंत असलेल्या सरकारी नियमांना (Government rules) हरताळ फासला जात आहे. त्यासाठी अनेकदा पुरावे सादर करून शिक्षण विभागातील अधिकारी संस्थाचालकांचे हित साधण्यासाठी गुणवत्तापूर्ण प्रवेश प्रक्रिया अडचणीत आणली जात असल्याने त्यावर तात्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी सिस्कॉम संस्थेने शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड (varsha Gaikwad) यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.

२७ मे २००३ च्या शासन निर्णयानुसार व्यवस्थापन कोटा व अल्पसंख्याक कोटा हा नियमित प्रवेशप्रक्रियापूर्वी १५ दिवस ठराविक वेळेत वेळापत्रकानुसार राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत; परंतु केंद्रीय प्रवेश समितीने पत्रातील संदर्भीय परिपत्रकाद्वारे कोट्यातील प्रवेशासाठी वेळोवेळी वेळापत्रक जाहीर केले आहे. त्यामुळे २७ मे २००३ च्या शासन निर्णयानुसार वेळापत्रक जाहीर केले असले तरी त्यातील तरतुदीनुसार कोट्यातील प्रवेश प्रक्रिया राबवली जात नाही. त्यामुळे या कोट्याअंतर्गत होणारे प्रवेश शासकीय आदेशानुसार आधारित नसल्याचे सिस्कॉमने म्हटले आहे.

२६ जून १९९७ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार अकरावीचे सर्व प्रवेश केवळ गुणवत्तेच्या आधारे होतील, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार शेवटपर्यंत ऑनलाईन पद्धतीनेच प्रवेश देणे आवश्यक आहे. त्यानुसार दर वर्षी १२ ते १४ प्रवेश फेऱ्यांचे आयोजन करूनही काही विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहत असल्याचे दिसून येत आहे.

त्यावर २६ जून १९९७ च्या शासन निर्णयात सर्व आरक्षित जागेवरील प्रवेश दिल्यांनतर अर्जांची दोन भागांत राखीव-विनाराखीव विभागणी करून स्वतंत्र गुणवत्ता याद्या तयार करून गुणवत्तेनुसार प्रवेश देण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. त्याची अंमलबजावणी करत केंद्रीय प्रवेश समितीने सामाजिक आरक्षणातून अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश दिल्यांनतर जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची गरज नाही, असे निर्देश ३० ऑगस्ट २०२१ च्या परिपत्रकात देण्यात आले आहेत. मात्र या न्यायालयाच्या सर्व निर्देशांना हरताळ फासला जात असल्याचे सिस्कॉमने म्हटले आहे.

वेळापत्रक ठराविक वेळेत हवे होते

टी. एम. ए. पै. यांच्या प्रकरणात सर्वोच न्यायालयाने २७ मे २००३ रोजीच्या शासन निर्णयात नियमित प्रवेश प्रक्रियेपूर्वी किमान १५ दिवस ठराविक वेळेत वेळापत्रकानुसार प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करत केंद्रीय प्रवेश समितीवरील परिपत्रकाद्वारे कोट्यातील प्रवेशासाठीचे वेळापत्रक जाहीर करून गुणवत्तेनुसार प्रवेश करण्याचे केंद्रीय प्रवेश समिती निर्देश देत आहेत; परंतु त्यालाही केराची टोपली दाखवली जात असल्याचे म्हटले आहे.