काटोलची पोटनिवडणूक रद्द

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 14 एप्रिल 2019

काटोल विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीसाठी आयोगाने केलेली प्रक्रिया बेकायदा ठरवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निवडणूक आयोगाची अधिसूचना रद्द ठरविली आहे.

नागपूर : काटोल विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीसाठी आयोगाने केलेली प्रक्रिया बेकायदा ठरवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निवडणूक आयोगाची अधिसूचना रद्द ठरविली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने आयोगावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढून काटोलची पोटनिवडणूक घ्यायची असेल, तर संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने करावी लागेल, असा निर्णय दिला. 

निवडणूक आयोगाने लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसह काटोलची पोटनिवडणूक जाहीर केली होती. 11 एप्रिलला लोकसभेसोबतच काटोलसाठीही मतदान होणार होते. मात्र, काटोल पंचायत समितीचे अध्यक्ष संदीप सरोदे यांनी न्यायालयात पोटनिवडणुकीला आव्हान दिले. त्यानंतर न्यायालयाने निवडणुकीला स्थगिती दिली होती. आज या प्रकरणावरील अंतिम निर्णय न्यायालयाने जाहीर केला. 

काटोल विधानसभेसाठी पोटनिवडणूक झाली, तर निवडून येणाऱ्या सदस्याला एका वर्षापेक्षाही कमी कालावधी मिळेल. त्यामुळे कार्यक्रम ठरविण्यापूर्वी मुख्य राजकीय पक्ष, प्रशासनाशी सल्लामसलत करणे अपेक्षित होते. पण, निवडणूक आयोगाने एकाही भागधारकाचे मत जाणून न घेता पक्षपाती निर्णय घेतला, अशा शब्दांत ताशेरे ओढून निवडणूक घेण्याचा 10 मार्चचा निर्णय आणि 18 मार्चची अधिसूचना न्यायालयाने रद्द ठरविली. याठिकाणी पोटनिवडणूक घेण्यासाठी आयोगाला संपूर्ण कार्यक्रम नव्याने आखावा लागेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. 

अशी होती याचिका...

डॉ. आशिष देशमुख यांनी काटोल विधानसभा मतदारसंघाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घेणे अपेक्षित होते. पण, आता विधानसभेच्या सार्वत्रित निवडणुकीला सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असताना लोकसभेसोबत काटोलमध्ये पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला.

राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती आहे. अशात सहा महिन्यांसाठी पुन्हा निवडणूक घेणे जनतेच्या पैशाचा अपव्यय आहे. त्यामुळे निवडणूक पुढे ढकलावी, अशी विनंती संदीप सरोदे यांनी याचिकेत केली होती. या याचिकेवर सर्व पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखीव ठेवला होता. 

Web Title: Bypoll Election of Katol has been Cancelled