मराठा आरक्षणावर मंत्रिमंडळाचे आज शिक्कामोर्तब शक्‍य

मराठा आरक्षणावर मंत्रिमंडळाचे आज शिक्कामोर्तब शक्‍य

मुंबई - राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल उद्या (ता. 18) होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर केला जाणार आहे. विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मराठा समाजाला विविध निकषांवर मागास ठरवणारा हा अहवाल विधिमंडळपूर्व मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारला जाणार आहे. विधी व न्याय विभागाने हा अहवाल विधिमंडळाच्या अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी सभागृहाच्या पटलावर ठेवावा, तसेच त्यावर लगेच चर्चा सुरू करावी, असा सरकारचा मानस आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण देणारा ठराव याच अधिवेशनात मंजूर करून तो कायद्यात बदलण्यात यावा यासाठी सरकारने उच्च पातळीवरून हालचाली सुरू केल्या आहेत. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कुठेही धक्‍का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिले जावे, असा सरकारचा मनोदय आहे. सत्ताधारी पक्षाकडूनच या संदर्भातला ठराव सादर केला जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंबंधात व्यूहरचना तयार केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीदरम्यान यासंबंधी सहकाऱ्यांची मते ते जाणून घेतील तसेच सरकारची पावले शिवसेनेला समजावून सांगतील, असे एका ज्येष्ठ मंत्र्याने सांगितले. आज शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना स्वत: फडणवीस यांनीच यासंबंधात माहिती दिली असल्याचेही सांगण्यात येत होते.

विधिमंडळात मराठा आरक्षणाबाबतचा ठराव फडणवीस यांनी स्वत: मांडला, तर त्याचा राजकीय लाभ भाजपला मिळेल असे मानले जाते. घटनेतील नवव्या सूचीनुसार यासंबंधात कायदा तयार करण्याचा मसुदा सध्या विधी विभागाच्या विचारात आहे. मात्र मराठा आरक्षण हा राजकारणाचा विषय नसल्याचे भाजपने सतत स्पष्ट केल्याचे सांगत सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज सरकार या आरक्षणाला पाठिंबा देणार असल्याचे स्पष्ट केले. विधिमंडळात या संदर्भात कायदा करणार काय, या प्रश्‍नावर सध्या कोणतेही राजकीय विधान करणे टाळले जात असले, तरी मराठा समाजाला न्याय मिळावा यासाठी घटनेत असलेले सर्व उपाय अमलात आणू, न्यायालयात वकिलांच्या फौजा उभ्या करू, असे पाटील म्हणाले. सरकारने पहिल्याच दिवशी अहवाल पटलावर ठेवत यासंबंधात प्रस्ताव आणण्याची तयारी दाखविल्यास कॉंग्रेसची भूमिका काय असेल, या प्रश्‍नावर उत्तर देताना माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, की आरक्षणासंदर्भात या आधीही निर्णय झाला होता. बापट आयोगाचा अहवाल अभ्यासक जाणतातच. मागासवर्ग आयोगाने काय शिफारस केली आहे ते माहीत नाही. ती केली असेल तर ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सरकार काय करणार आहे हे जाणून घेण्यासाठी आम्हाला अभ्यास करावा लागेल. कॉंग्रेस तसेच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने अभ्यासासाठी वेळ मागितल्यास अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यात कायदा तयार करता येईल काय याची शक्‍यताही तपासून पाहिली जाते आहे. 

ओबीसींवर अन्याय नको 
मराठा समाजाला न्याय देताना अन्य समाजांवर अन्याय नको, असे भाजपतील काही बड्या नेत्यांना वाटते. ओबीसी समाजाने सातत्याने भाजप-शिवसेनेला साथ दिल्याने ही मतपेढी नाराज करू नका हे सांगण्यासाठी काही ज्येष्ठ नेत्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली होती. मात्र मागासवर्ग आयोगाने ही राजकीय अडचण सोपी केली आहे. मराठा समाज विविध निकषांवर मागास ठरवताना त्यांना आरक्षण देणे योग्य तर आहे; मात्र त्यासाठी ओबीसींच्या हक्‍कांवर गदा आणणे अत्यंत वेदनादायक ठरेल अशी स्पष्ट नोंद शिफारशीत करण्यात आली असल्याचे समजते. 

मराठा समाजाला न्याय मिळावा यासाठी घटनेत असलेले सर्व उपाय अमलात आणू, न्यायालयात वकिलांच्या फौजा उभ्या करू. 
- चंद्रकांत पाटील, महसूल मंत्री 
 

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Marathi News
www.esakal.com