धक्कादायक ! फडणवीस सरकारच्या एका वर्षात ६५ हजार कोटींचा घोळ; कॅगचा ठपका

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 20 डिसेंबर 2019

फडणवीस सरकारच्या २०१७-१८ या वर्षात ६५ हजार कोटीचा ताळमेळ लागत नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. आज (ता.२०) सभागृहात २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात राज्याची स्थिती काय होती यावरचा कॅगचा अहवाल मांडण्यात आला. त्यामध्ये कॅगने हा खळबळजनक खुलासा केला आहे. 

पुणे : फडणवीस सरकारच्या २०१७-१८ या वर्षात ६५ हजार कोटीचा ताळमेळ लागत नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. आज (ता.२०) सभागृहात २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात राज्याची स्थिती काय होती यावरचा कॅगचा अहवाल मांडण्यात आला. त्यामध्ये कॅगने हा खळबळजनक खुलासा केला आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच्या या एका आर्थिक वर्षात तब्बल ६५ हजार ९२१ कोटी रुपयांची उपयोगिता प्रमाणपत्रे जोडण्यात आलेली नव्हती. काम पूर्ण झाल्यावर तो-तो विभाग काम योग्यपणे पूर्ण झाले म्हणून जे प्रमाणपत्र देतो त्याला उपयोगिता प्रमाणपत्र म्हणतात. तब्बल ६५ हजार कोटी रुपयांची ही सर्टिफिकेट्स एकाच वर्षात बाकी असणं प्रचंड गंभीर असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. कॅगने स्वतःच यात पुढे निधीचा दुर्विनियोग व अफरातफरीचा धोका होऊ शकतो असं म्हटलं आहे. 

राष्ट्रवादीकडून 'या' दोन नेत्यांना विधानपरिषदेचे गिफ्ट

दरम्यान, २०१४ साली फडणवीस सरकार सत्तेत आले त्यावेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारवर टीका करत सत्तेत आले होते. परंतु, कॅगने तब्बल ६० हजार कोटी रुपयांचा घोळ सांगत फडणवीस सरकारलाच आरोपांच्या पिंजऱ्याच उभे केले आहे. 

कॅग अहवालातील काही बाबी
१) राज्यात २०१८ पर्यंत झालेल्या ६६ हजार कोटी रुपयांच्या कामात अफरातफर झाली असल्याचा संशय कॅगने आपल्या अहवालात व्यक्त केला.

२) एखादे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र १२ महिन्यांच्या आत सादर करायचे असते. 

३) काम योग्यरित्या पूर्ण झाल्याचं हे प्रमाणपत्र असतं. मात्र २०१८ पर्यंत विविध कामांसाठी दिलेल्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केली नसल्याचं कॅगने आपल्या अहवालात म्हटलं आहे. 

४) मात्र 2018 पर्यंतच्या कालावधीत ६५ हजार ९२१ कोटी रुपयांच्या कामाची ३२ हदजार ५७० उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर करण्यात आलेली नाहीत

५) उपयोगिता प्रमाणपत्रे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित राहिल्याने निधीचा दुरुपयोग आणि अफरातफरीचा धोका संभवतो असा खळबळजनक संशय कॅगने आपल्या अहवालात व्यक्त केला आहे. आज विधानसभेत हा अहवाल सादर करण्यात आला.

 

  • २०१६-१७ पर्यंत सादर न केलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांची संख्या - १३०६७ - कामांची किंमत - २८८९४
  • २०१६-२०१७ वर्षात सादर न केलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांची संख्या - ४०२७ - कामांची किंमत - १२३०१
  • २०१७-२०१८ वर्षात सादर न केलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांची संख्या - १५४७६ - कामांची किंमत - २४७२५

    No photo description available.

    Image may contain: text
     


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: cag report on fadnavis government 65 thousand crore scam in 2017-18