जात पडताळणी समित्यांवर ताशेरे 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 25 ऑगस्ट 2018

मुंबई - राज्यभरातील बहुतांश जात पडताळणी समित्यांचा कारभार मनमानी पद्धतीने सुरू असल्याचे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. 24) सोलापूरच्या जात पडताळणी समितीबाबत संताप व्यक्त केला. 

वडिलांबरोबरच अन्य रक्ताच्या नातेवाइकांची जात प्रमाणपत्रे असतानाही मुलाला हे प्रमाणपत्र का दिले नाही? असा सवाल न्यायालयाने केला. सोलापूरच्या समितीचे सचिव पी. जी. आरवत आणि सदस्य अनिल शेंदारकर यांना पुढील सुनावणीला न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले. 

मुंबई - राज्यभरातील बहुतांश जात पडताळणी समित्यांचा कारभार मनमानी पद्धतीने सुरू असल्याचे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. 24) सोलापूरच्या जात पडताळणी समितीबाबत संताप व्यक्त केला. 

वडिलांबरोबरच अन्य रक्ताच्या नातेवाइकांची जात प्रमाणपत्रे असतानाही मुलाला हे प्रमाणपत्र का दिले नाही? असा सवाल न्यायालयाने केला. सोलापूरच्या समितीचे सचिव पी. जी. आरवत आणि सदस्य अनिल शेंदारकर यांना पुढील सुनावणीला न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले. 

सोलापूरच्या सोमनाथ कांबळे या अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्याला स्थानिक जात पडताळणी समितीने जात वैधता प्रमाणपत्र नाकारले. या निर्णयाला कांबळे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. भूषण गवई आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. 

सोमनाथचे वडील, काका आणि चुलतभावासह एकूण सहा नातेवाइकांचे जात वैधता प्रमाणपत्र पुरावा म्हणून अर्जासोबत जोडल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून देण्यात आली. त्याला दाखला नाकारताना जात वैधता समितीने दिलेली कारणे हास्यास्पद असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. समितीच्या अध्यक्षांनी जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचा आदेश देऊनही इतर दोन सदस्यांनी सोमनाथच्या काकांचे जात प्रमाणपत्र वैध नसल्याचा आक्षेप घेतला. एक विरुद्ध दोन सदस्य असा निकाल आल्यामुळे सोमनाथला जात वैधता प्रमाणपत्र नाकारण्यात आले. नव्या समितीने त्याचा जातीचा दाखला वैध असल्याचा निर्वाळा दिल्यानंतरही आधीच्या सदस्यांनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका करण्याची गरज काय होती, असा प्रश्‍न न्यायालयाने विचारला. 

अन्यथा वॉरंट काढू 
समितीच्या दोन्ही सदस्यांनी न्यायालयात उपस्थित राहून स्पष्टीकरण द्यावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले. सध्याच्या समितीत हे सदस्य नसावेत, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी दिली. त्यावर, जे ज्या सरकारी सेवेत असतील तेथून त्यांना न्यायालयात उपस्थित राहण्यास सांगा. हजर राहिले नाहीत तर त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले जाईल, अशी तंबी न्यायालयाने दिली.

Web Title: caste verification committee