केंद्र सरकारकडूनही पूरग्रस्तांची चेष्टा; निकषांवर बोट

सोलापूर : राज्य सरकारने पूरग्रस्तांसह शेतीच्या नुकसानभरपाईसाठी केंद्राकडे सहा हजार 800 कोटी रुपयांच्या मागणीचा निर्णय घेतला. मात्र, राज्य सरकारने अद्याप केंद्राकडे प्रस्ताव दिला नसल्याने निकषांवर बोट ठेवत पंचनाम्यानंतरच किती रक्‍कम द्यायची हे ठरेल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पुरामुळे बाधित झालेल्यांना मदतीसाठी आणखी तीन ते चार महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

दरम्यान, केंद्राकडून दोन हजार कोटी रुपयांपर्यंत मदत मिळेल, असे मदत व पुनर्वसन विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, नाशिक, धुळे, कोकणसह अन्य जिल्ह्यांतील शेतीचे तब्बल चार हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा नजर अंदाज अहवाल सरकारला प्राप्त झाला आहे. तर घर, रस्ते, पूल, शाळांसह पाणीपुरवठ्याच्या योजनांच्या दुरुस्तीसह अन्य कामांसाठी चार हजार कोटींची गरज आहे.

पुरामुळे सर्वाधिक नुकसान शेतीचे झाले असून कोल्हापुरातील एक लाख पाच हजार हेक्‍टरवरील तर सांगलीतील 74 हजार हेक्‍टर आणि साताऱ्यातील 30 हजार हेक्‍टर तर उर्वरित जिल्ह्यांमधील एक लाख 91 हजार हेक्‍टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. दरम्यान, पूरग्रस्तांचा संसार नव्याने थाटण्याकरिता व शेतकऱ्यांच्या पिकांची नुकसानभरपाई तत्काळ मिळणे आवश्‍यक असतानाही केंद्राने निकषांवर बोट ठेवले आहे. तर राज्य सरकारनेही अद्याप मदतीचा प्रस्ताव केंद्राला पाठविला नसल्याने बाधित घटकांना मदतीसाठी आणखी तीन महिन्यांची वाट पाहावी लागेल, असेही सूत्रांनी सांगितले. 

पावसामुळे सांगली, कोल्हापूर, सातारा, सोलापूर, जळगाव, पुणे, नागपूर, गोंदिया, गडचिरोली, धुळे, चंद्रपूर, नाशिक या जिल्ह्यांमधील सुमारे पाच लाख हेक्‍टरवरील पिकांचे चार हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा नजरअंदाज अहवाल प्राप्त झाला आहे. पंचनामे करण्याचे काम सुरूच असून सरकारने तत्काळ निर्णय घेतल्यास आचारसंहितेपूर्वी मदत मिळेल. मदतीची मागणी कितीही केली तरी केंद्राच्या निकषांनुसार 500 कोटी रुपयांपर्यंत मदत मिळेल. - हरी बाबटीवाले, उपसंचालक, नैसर्गिक आपत्ती, पुणे

राज्याची स्थिती 

शेतीचे बाधित क्षेत्र - 4.18 लाख हेक्‍टर 
झालेले नुकसान - 4000 कोटी 
भरपाईसाठी केंद्राकडे मागणी होणारी रक्‍कम - 6,800 कोटी 
केंद्राकडून होणारी मदत - 2000 कोटी