बॅंका राष्ट्रीयीकरणाची पंन्नाशी!

प्रकाश बनकर
शुक्रवार, 19 जुलै 2019

राष्ट्रीयीकरणानंतर झपाट्याने विस्तार; गावागावांत, सर्वसामान्यांपर्यंत पोचली सेवा 

औरंगाबाद : देशाच्या अर्थकारणाचा कणा समजल्या जाणाऱ्या बॅंकिंग क्षेत्रात गेल्या पन्नास वर्षांत अनेक बदल झाले. 1969 मध्ये 14 प्रमुख बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. यामुळे बॅंकांचा झपाट्याने विस्तार झाला. गावागावांत बॅंक सेवा पोचली. तेव्हापासूनच देशाच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासामध्ये बॅंकांचा सहभाग वाढला. गेल्या पाच वर्षांत जनधन खात्याच्या माध्यमासह जागरूकतेमुळे बॅंकिग क्षेत्र दहा टक्‍क्‍यांनी वाढले आहे. बॅंकिंग क्षेत्राच्या विस्ताराचा हा प्रवास 19 जुलै 1969 च्या बॅंक राष्ट्रीयीकरणापासून सुरू झाला आहे. व्हीआयपी ते कामगार या सर्वांना जोडणारी बॅंक राष्ट्रीयीकरणाचे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष देशभर साजरे केले जात आहे. यानिमित्ताने घेतलेला हा आढावा. 

देशभरातील बॅंकिंग क्षेत्राचा विस्तार 80 टक्के लोकांपर्यंत गेला आहे. 2014 पासून ते 2019 पर्यंत जनधन व विविध योजनांचा यात मोठा वाटा आहे. शहरे, बाजाराच्या मोठ्या गावांपुरत्या मर्यादित राहणाऱ्या बॅंका आता गावागावांत पोचल्या आहेत. तथापि, अजूनही देशभरात 20 टक्‍के लोक बॅंकिंग क्षेत्रापासून वंचित आहेत. 2013 पर्यंत 70 टक्‍के लोकांपर्यंत बॅंका पोचल्या होत्या. यात पाच वर्षांत दहा टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली. 31 मार्चपर्यंत राज्यात दोन कोटी 49 लाख जनधन खाती उघडण्यात आली. याद्वारे शासकीय योजनेतील सबसिडी थेट लाभधारकांच्या खात्यात जमा करण्यात आली. यासह रूपे कार्डवर ग्राहकांचा विमाही उतरविण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे यातील एक कोटी 22 लाख खाती ही ग्रामीण भागातील असल्याची माहिती राज्यस्तरीय बॅंकर्स कमिटीने अहवालात दिली आहे. 

गेल्या पन्नास वर्षांत बॅंकिंग क्षेत्रात आमूलाग्र बदल झाले. ते राष्ट्रीयीकरणामुळेच शक्‍य झाले. भारतीय पोस्ट खात्याने बॅंकिंग क्षेत्रात पाऊल ठेवत बॅंक ग्राहकांच्या दारावर नेऊन पोचविली. गेल्या पाच वर्षांपासून नवीन धोरणे लागू झाली. 2016 मध्ये सहा राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे "एसबीआय'मध्ये विलीनीकरण करण्यात आले. यामुळे देशभरातील बहुतांश शाखा बंद पडल्या. त्यानंतर 2019 मध्ये देना, विजया आणि बॅंक ऑफ बडोदा बॅंकांचे एकत्रीकरण करीत एक मोठी बॅंक तयार करण्यात आली. यानंतरही अनेक शाखा बंद कराव्या लागल्या. देशभरातील "एटीएम'ही झपाट्याने कमी करण्यात आले. 

खासगी बॅंकांची उभारी 
सार्वजनिक बॅंकांपेक्षा खासगी बॅंकांचा या पाच वर्षांत झपाट्याने विकास झाला आहे; तसेच सूक्ष्म वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्थाही झपाट्याने वाढल्या. सरकारतर्फे सार्वजनिक बॅंकांपेक्षा खासगी बॅंकांकडे लक्ष देण्यात येत आहे. मुद्रा, स्टॅंडअप यांसह अनेक कर्जयोजना या सर्वाजनिक बॅंकांकडून राबविण्यात आल्या. खासगी बॅंकांना याचे उद्दिष्ट कमी देण्यात आले आहे. यामुळेच खासगी बॅंका नफ्यात आणि सार्वजनिक बॅंकांचा एनपीए वाढत चालला आहे. 

राष्ट्रीयीकरणापूर्वी बॅंका उद्योजकांच्या ताब्यात 
राष्ट्रीय स्वातंत्र्यचळवळीच्या काळात 1935 मध्ये अखिल भारतीय कॉंग्रेस समितीने पंडित नेहरू व सुभाषचंद्र बोस यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय नियोजन समिती नेमली होती. या समितीने बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा प्रस्ताव मांडला होता. तेव्हा ते शक्‍य झाले नाही. तथापि, भारतीय बॅंकिंग क्षेत्राला दोनशे वर्षांचा इतिहास आहे. पूर्वी बॅंका खासगी मालकीच्या होत्या. यात प्रामुख्याने "सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया (स्थापना ः 1911) ', "युको बॅंक (पूर्वीची युनायटेड कमर्शियल बॅंक ः 1943), बॅंक ऑफ बडोदा (1908) ', "ओरिएंटल बॅंक ऑफ कॉमर्स (1943)', "इंडियन बॅंक' (1907), "सिंडिकेट बॅंक (1925)' आणि "विजया बॅंक (1931)' या बॅंकांचा समावेश होता. समाजातील उच्चभ्रू वर्गापुरताच बॅंकांचा ग्राहकवर्ग मर्यादित होता. बॅंकिंग शहरापुरतेच मर्यादित होते; मात्र राष्ट्रीयकरणानंतर हे चित्र पूर्णत: बदलले. 

अनेक खासगी बॅंका निघाल्या बुडीत 
1951 मध्ये देशात 566 व्यापारी बॅंका होत्या. बॅंकांचे राष्ट्रीयकरण झाले तेव्हा म्हणजेच 1969 मध्ये त्यांची संख्या 91 वर आली होती. 18 वर्षांत 477 बॅंका पडद्याआड गेल्या होत्या. यासह 1985 पासून "बॅंक ऑफ कोचीन लि.', "लक्ष्मी कमर्शिअल बॅंक', "बॅंक ऑफ बिहार', "हिदुस्थान कमर्शिअल बॅंक', "मिरज स्टेट बॅंक', "दी ट्रेडर्स बॅंक', "बॅंक ऑफ क्रेडिट ऍण्ड कमर्शिअल इंटरनॅशनल', "दी बॅंक ऑफ तमिळनाडू', "बॅंक ऑफ तंजावर,' "दी परूर सेंट्रल बॅंक', "दी युनायटेड इंडस्ट्रीअल बॅंक', "दी पूर्वांचल बॅंक', "दी बॅंक ऑफ कराड', "बरेली कॉर्पोरेशन बॅंक', "सिक्‍कीम बॅंक,' "बनारस स्टेट बॅंक', "नेदूनगुडी बॅंक', "भारत ओव्हरसीस बॅंक', "ग्लोबल ट्रस्ट बॅंक' या 19 खासगी बॅंका बुडीत निघाल्या. तर तेवढ्याच बॅंका सार्वजनिक बॅंकांमध्ये विलीन करण्यात आल्या. 

बॅंकांचे विकासातील योगदान 
1969 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांमधील ठेवी सकल घरगुती उत्पन्नाच्या फक्‍त 13 टक्‍के म्हणजे 4 हजार 646 कोटी होत्या. तर दहा टक्‍के म्हणजे 3 हजार 595 कोटींचे कर्ज होते. आज त्यात कैकपटींनी वाढ झाली आहे. विकासाच्या निर्देशांकाच्या भाषेत अर्थव्यवस्थेने केलेल्या या प्रगतीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांनी दिलेले योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांनी फुड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियामध्ये केलली गुंतवणूक; तसेच कर्जपुरवठा यामुळे सरकारला अन्नधान्य उत्पादनासाठी एकाधिकार खरेदी योजना राबविणे शक्‍य झाले आहे. 

राष्ट्रीयीकरणाच्या काळातील आणि आताच्या झालेल्या बदलावर एक नजर 
बॅंका----------------------- जून 1969-------------- मार्च 2019 

कर्मशिअल बॅंक----------------शाखा 89--------------------- 222 
शेड्युल कर्मशिअल बॅंक---------73----------------------147 
देशभरातील बॅंकांची कार्यालये----8262-------------------1,41,756 
ग्रामीण----------------------1833--------------------50,081 
सेमी अर्बन बॅंक----------------3342--------------------39,063 
अर्बन (शहर) बॅंक--------------1584--------------------25,498 
मेट्रो--------------------------64-----------------------10,200 
 

डिपॉझिट-------------------- वर्ष 1969--------------------- मार्च 2019 
शेड्युल कर्मशिअल बॅंक डिपॉझिट- 4646कोटी----------------1,22,26,240 कोटी 
(डिमांड डिपॉझिट) चालू खाते-----2104 कोटी-----------------12,90,720 कोटी 
(टाइम डिपॉझिट) फिक्‍स डिपॉझिट--2542 कोटी----------------1,09,35,520 कोटी 
शेड्युल कर्मशिअल बॅंकेची कर्जे-----3599कोटी-----------------77,30,300 कोटी 
बॅंकांचे इन्व्हेस्टमेंट्‌स-------------1361 कोटी------------------33,93,260 कोटी 
प्राथमिक क्षेत्रातील कर्जे----------504 कोटी -------------------25,53,187 कोटी 

राष्ट्रीयीकरणानंतर सामान्यांचा असा झाला फायदा 
2018 मध्ये देशभरात 1.15 कोटी नागरिकांनी पंतप्रधान विमा उतरविला होता. यात पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना 80,51.046 कोटी, पंतप्रधान जीवनज्योती योजना 34,61,523 आणि एकूण एक कोटी 15 लाख 12 हजार 572 कोटींचा विमा उतरविला होता. 

राष्ट्रीयकरणाच्या निर्णयानंतर इंदिरा गांधींनी दिलेली प्रतिक्रिया 
"भारतात उभ्या राहत असलेल्या नवीन समाजरचनेची एक अत्यावश्‍यक गरज म्हणून आर्थिक रचनेतील महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांवर जनतेची मालकी आणि नियंत्रण असले पाहिजे. सामाजिक व आर्थिक उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी साधन म्हणजे वित्तीय संस्था होय. जनतेची बचत संग्रही करून उत्पादक कार्यासाठी वितरित करणाऱ्या प्रमुख बॅंकांच्या राष्ट्रीयकरणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रीय उद्दिष्टांची पूर्तता अधिक यशस्वी व्हावी, यासाठी राष्ट्रीय साधनसंपत्तीचे संग्रहण व परिणामकारक गुंतवणूक राष्ट्रीयीकरणाच्या माध्यमातून होईल, असा विश्‍वास वाटतो.'' 
- इंदिरा गांधी, 19 जुलै 1969 

Image result for indira gandhi

1969 मध्ये देशातील 14 प्रमुख बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले. पन्नास वर्षांतील सार्वजनिक व राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे आर्थिक विकासातील योगदान हे अभूतपूर्व आहे. सर्वसामान्यांची बहुमोल बचत सार्वजनिक बॅंकांतून गोळा केली जात आहे. हीच बचत राष्ट्रीय विकासासाठी उपलब्ध केली जात आहे. सार्वजनिक बॅंकांनी विस्तार करून स्वतःला आणखी बळकट व सशक्त करणे गरजेचे आहे. 28 वर्षांपासून भारत सरकारने बॅंकिंग सुधार कार्यक्रम राबवीत सार्वजनिक बॅंकांचा विकासातील सहभाग कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे महत्त्व कमी करण्याचे नियोजनपूर्वक प्रयत्न केले जात आहेत. कॉर्पोरेट्‌स आणि औद्योगिक घराण्याला स्वत:च्या बॅंका सुरू करण्याची खुलेआम परवानगी देण्यात येत आहे. यासह पेमेंट बॅंकेलाही परवानगी दिली जात आहे. खासगीकरणाला वाव देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे; मात्र हे देशासाठी घातक आहे. 
- देविदास तुळजापूरकर, जनरल सेक्रेटरी, बॅंक कर्मचारी संघटना 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: centralization of banks turns 50 years