मुख्यमंत्री एका पक्षाचा नव्हे, संपूर्ण राज्याचा नेता 

मुंबई  -  दाभोलकर-पानसरे हत्येच्या प्रकरणात तपास यंत्रणांना अद्याप ठोस धागेदोरे न सापडल्यामुळे नाराज झालेल्या उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांनाच खडे बोल सुनावले. "मुख्यमंत्री राज्याचा असतो, कोणा एका पक्षाचा नेता नसतो. ते काय करत आहेत? स्वतःकडे गृहखात्यासह 11 खाती ठेवून काहीही उपयोग नाही; तर त्यात कार्यक्षमता दाखवा,' अशा शब्दांत खंडपीठाने मुख्यमंत्र्यांना फटकारले. 

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासाबाबत न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठापुढे गुरुवारी सुनावणी झाली. विशेष सीआयडीने पानसरे हत्याप्रकरणी आरोपींबाबत माहिती देणाऱ्यासाठी बक्षिसाची रक्कम 10 लाखांवरून 50 लाख रुपये केली आहे. तपासासाठी सुमारे 35 पोलिसांचे पथक नियुक्त केले आहे, अशी माहिती विशेष सरकारी वकील अशोक मुंदरगी यांनी दिली. या तरतुदीबाबत खंडपीठाने असमाधान व्यक्त केले. केवळ बक्षिसाची रक्कम वाढवून फरारी आरोपींचा शोध घेण्याची पद्धत अयोग्य आहे. पोलिसांनी त्यांचा अनुभव वापरून या प्रकरणातील धागेदोरे उलगडायला हवेत. बक्षिसासाठी लोक पुढे येतील, असे मानणे चुकीचे आहे. त्यापेक्षा कदाचित गप्प बसण्यासाठी त्यांना अधिक रक्कम दिली जाऊ शकते, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. 

पोलिसांकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही, त्यामुळे तपासात अडचणी येत आहेत, असे मुंदरगी यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. तपासाच्या एवढ्या वर्षांनंतर अशी कारणे कशी सांगितली जातात? मुख्यमंत्री काय करतात? मुख्यमंत्री हेच गृहमंत्रीही आहेत; मग गृह विभागात काय सुरू आहे? तपास यंत्रणा कसे काम करतात? त्यांच्या अडचणी काय आहेत? गुन्ह्याची उकल का होत नाही, याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी घ्यायला हवी; त्यांना लक्ष द्यायला वेळ नाही का, अशी प्रश्‍नांची सरबत्ती खंडपीठाने केली. केवळ खाते हातात धरून ठेवण्यापेक्षा त्या खात्याचा कारभारही त्यांनी पाहायला हवा. गुन्ह्यांचा तपास सरकारनेच करायला हवा; त्याचे "आउटसोर्सिंग' करता येणार नाही, अशा शब्दांत खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. 

दाभोलकर यांच्यावर गोळीबार करणाऱ्यांवर आरोपपत्र दाखल केले आहे, अशी माहिती सीबीआयच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी दिली. कर्नाटक पोलिसांकडून अधिक माहिती मिळविण्यासाठी समन्वय साधला जात आहे, असेही त्यांनी सांगितले. राज्यात पाणी हवे असेल, बांधकामे हटवायची असतील, चित्रपट प्रदर्शित करायचा असेल, निवडणूक असेल, तपास असेल; कोणत्याही कारणांसाठी नागरिक न्यायालयात येतात. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांतील न्यायालयाच्या बातम्या पाहून वाटते, की आम्ही पोलिस आयुक्त आणि महापालिका आयुक्तच आहोत. प्रशासनाची सर्व कामे न्यायालयांमधून होत असल्याची बाब लज्जास्पद आहे. प्रशासन स्वतःची जबाबदारी कधी ओळखणार आणि कार्यक्षमता कधी दाखवणार, असेही न्यायालयाने बोलून दाखवले. 

पानसरे हत्याप्रकरणी तपासासाठी सीआयडीने आणखी तीन महिन्यांचा अवधी मागितला होता; परंतु उच्च न्यायालयाने 26 एप्रिलला सुनावणी निश्‍चित केली आणि पुढील अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश दिले. पानसरे आणि दाभोलकर यांच्या कुटुंबीयांच्या वतीने ऍड. अभय नेवगी यांनी नालासोपारा स्फोटके प्रकरणातील आरोपींबाबत तपास करण्याची मागणी केली; त्याबाबतही खंडपीठाने निर्देश दिले. 

दुवा मिळाला नसता तर... 
कर्नाटकमधील विचारवंत एम. एस. कलबुर्गी यांची हत्या घडली नसती, तर कदाचित दाभोलकर-पानसरे हत्या प्रकरणांत महाराष्ट्राच्या तपास यंत्रणांना कर्नाटक पोलिसांकडून कोणताही दुवा मिळाला नसता आणि आतापर्यंतचा तपासही झाला नसता. कर्नाटकमध्ये वेगळ्या विचारसरणीचे सरकार आहे म्हणून तेथे अशा हत्या गंभीरपणे घेतल्या जातात का, असा सवाल खंडपीठाने केला.