मुख्यमंत्रिपद आता लोकायुक्तांच्या कार्यकक्षेत

मुंबई : राज्याच्या लोकायुक्तांच्या चौकशीच्या कार्यकक्षेत मुख्यमंत्री या पदाचा समावेश करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यासोबतच लोकायुक्त आणि उप लोकायुक्त यांच्या नेमणुकीत सर्व समावेशकता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी सुधारणा करण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्र राज्यात लोकायुक्त आणि उप लोकायुक्त अधिनियम-1971 नुसार लोकायुक्त आणि उप लोकायुक्त यांची निर्मिती करण्यात आली. अशी पदे निर्माण करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले होते. या अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार लोकायुक्त व उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय स्थापित झाले असून, 25 ऑक्‍टोबर 1972 पासून या कार्यालयाच्या कामकाजास सुरवात झाली आहे.

महाराष्ट्र शासनाने किंवा शासनाच्या वतीने करण्यात आलेल्या किंवा महानगरपालिका, नगर परिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती तसेच शासनाच्या मालकीची किंवा नियंत्रणाखालील महामंडळे, कंपन्या यासारख्या काही प्राधिकारी संस्थांतर्फे करण्यात आलेल्या प्रशासकीय कार्यवाही संबंधीच्या जनतेच्या गाऱ्हाण्यांची आणि लाचलुचपत अभिकथनाच्या तक्रारींची चौकशी या अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांना करता येते. मात्र, त्यात मुख्यमंत्री या पदाचा समावेश नव्हता. 

लोकायुक्त सक्षम होणार 

केंद्र सरकारचा लोकपाल आणि लोकायुक्त अधिनियम-2013 संमत करण्यात आला आहे. केंद्रीय लोकपाल अधिनियमातील तरतुदी विचारात घेऊन राज्याच्या महाराष्ट्र लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम-1971 मध्ये आवश्‍यक त्या सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आज सादर करण्यात आला. या सुधारणेमुळे लोकायुक्त अधिक सक्षम होणार आहे. तसेच याची कार्यकक्षा वाढून तो अधिक प्रभावी ठरणार आहे.

यासोबतच लोकायुक्त व उप लोकायुक्त यांच्या नेमणुकीसाठी शिफारस करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समिती गठीत करण्याची तरतूद समाविष्ट करण्यात आली आहे. तसेच नियुक्ती करण्याच्या दृष्टीने सहाय्य करण्यासाठी विविध क्षेत्रातील नामांकित सात सदस्यांची एक शोध समितीही गठित करण्याच्या तरतुदीचाही समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय मंत्रिमडळाच्या मान्यतेने विधी व न्याय विभागाच्या सहमतीने आवश्‍यक ते फेरबदल करण्यासही मुभा देण्यात आली आहे.