"सिडको'तील "तो' व्यवहार संशयास्पद 

मुंबई - कोयना प्रकल्पग्रस्तांना दिलेल्या जमिनींचे व्यवहार संशयास्पद असल्याचे पुरावे समोर आले आहेत. सदरील जमिनीचा सिडकोशी संबंध असल्याचे कागदपत्रांवरून स्पष्ट होत आहे. या जमीनप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केलेला खुलासा चुकीचा असल्याचा दावा विरोधी पक्षांनी केला आहे. 

सिडको जमीनप्रकरणी खुलासा करताना या जमिनीचा सिडकोशी काहीही संबंध नाही, असा खुलासा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी विधानसभेत केला होता. मात्र, ही जमीन सिडकोशी संबंधित असल्याचा पत्रव्यवहार उपलब्ध झाला आहे. कोयना प्रकल्पग्रस्तांना खारघर येथील सिडकोची दिलेली जमीन यापूर्वी सप्टेंबर 2016 मध्ये पनवेल तहसीलदारांनी शुभम सामाजिक संस्थेस देण्यासंदर्भात सिडकोला पत्र पाठवले होते. मात्र, नवी मुंबई प्रकल्प क्षेत्रात येणाऱ्या जमिनींचा विनियोग करण्याचा अधिकार सिडकोला असल्याने सरकारी मालकीची जमीन मिळण्याबाबतचा कोणताही अर्ज विचारात घेण्याचे प्रयोजन नाही, असे सांगत नवी मुंबईतील कोणत्याही गावातील जमिनीचा मागणी अर्ज विचारात घेऊ नये असा अभिप्राय सिडकोने जिल्हाधिकारी रायगड आणि पनवेल तहसीलदारांना दिला होता. 

ज्या जमिनीवरून सध्या मुख्यमंत्र्यांवर आरोप झाले आहेत, ती जमीन यापूर्वीच रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सिडकोकडे वर्ग करण्याची विनंती केली होती. त्यामुळे या जमिनीचा सिडकोशी काहीही संबंध नसल्याचा मुख्यमंत्र्यांचा खुलासा चुकीचा ठरतो, असा दावा करण्यात येत आहे. याप्रकरणी मुख्यमंत्री दिशाभूल करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी "सकाळ'शी बोलताना केला.