Maratha Reservation : आरक्षणाच्या मुद्यावर सत्ताधारी-विरोधक हमरीतुमरीवर

मुंबई : आरक्षणाच्या मुद्यावरुन आता सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये राजकीय धुमशान सुरु झाले आहे. त्यामुळे हा तिढा सोडवण्यासाठी सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीतही कोणताच तोडगा निघाला नाही. मराठा आणि धनगर आरक्षणाबाबतचे अहवाल तात्काळ सभागृहात सादर करावेत, या भूमिकेवर विरोधक आग्रही आहेत. सरकार अहवाल मांडत नसल्याने मराठा, ओबीसी समाजात संभ्रमावस्था आहे, सरकारच्या मनात पाप आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला.

तर मराठा समाजाला याच अधिवेशनात आरक्षण देणार, असा दावा करीत विरोधकांना आरक्षणाच्या मुद्यावर राजकारण करायचे आहे, समाजा-समाजात तेढ निर्माण करायची आहे, अशी टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (ता.27) विधानसभेत केली. त्यामुळे आरक्षणाचा विषय चांगलाच पेटल्याचे दिसून येते. 

दरम्यान, विधानसभेत गोंधळातच राज्य सरकारने विक्रमी नऊ विधेयके चर्चेविना एकाच दिवसात मंजूर करुन घेतली. यात महत्त्वपूर्ण महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) सुधारणा विधेयकाचाही समावेश आहे. बारा वाजता विधानसभेचे कामकाज सुरु होताच विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील मराठा आरक्षणासंदर्भात म्हणाले, मराठा समाजाचे 58 विशाल मोर्चे झाले. सगळे मोर्चे शांततेच्या मार्गाने निघाले. 

राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी 1 डिसेंबरला जल्लोष करा, असे जाहीर केले आहे. मात्र विधीमंडळात सरकार मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर करायला टाळाटाळ करीत आहे. त्यामुळे मराठा आणि ओबीसी समाजात संदिग्धता निर्माण झाली आहे. सरकार म्हणते आम्ही एटीआर आणणार आहे. मात्र, त्याचा मूळ गाभा हा अहवाल आहे. सरकारच्या मनात पाप आहे, म्हणून सरकार अहवाल मांडत नाही. जातीजातीमध्ये भांडण लावायचे काम सरकारने करु नये, अशी टीकाही त्यांनी केली. 

आघाडी सरकारच्या काळात आम्ही मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिले होते, तुम्ही किती देणार आहात असा सवालही त्यांनी केला. धनगर आरक्षणाबाबत ते म्हणाले, दीड महिन्याअगोदर टिसचा अहवाल राज्य शासनाला सादर झाला आहे. तो अहवाल देखील सरकार मांडत नाही. मुस्लिम आरक्षणाच्या अध्यादेशाची मुदत वाढवा अशी विनंतीही त्यांनी केली. अहवाल सादर केल्याशिवाय कामकाज चालू देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. 

त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणावर शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, मागासवर्ग आयोग ज्या कायद्याने तयार केला त्यामध्ये अँक्शन टेकन रिपोर्ट देण्याबाबतच्या सूचना आहेत. यापूर्वीच्या सरकारनी 51 अहवाल आणले. मात्र, ते अहवाल सभागृहात मांडण्यात आलेले नाही, हा आताचा 52 वा अहवाल आहे. मराठा विधेयके मांडण्याआधी सभागृहात एटीआर मांडण्यात येईल. ओबीसाला जे आरक्षण दिले आहे, त्याला धक्का लागणार नाही. मराठा समाजाला याच अधिवेशनातच स्वतंत्रपणे आरक्षण दिले जाईल. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. टिसचा अहवाल शासनाकडे आला आहे. त्याचा अभ्यास सुरू आहे. धनगर आरक्षणासंदर्भातही कालबद्धरीतीने एटीआर मांडण्यात येईल. आदिवासी समाजाला धक्का न लावता केंद्र शासनाला शिफारसी पाठवल्या जातील. 

विरोधकांनी मुस्लिम समाजाला आरक्षण दिले नाही. त्यातील काही जातींना आरक्षण दिले, तसेच ह्यांनी मुस्लिम समाजाच्या विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप का दिली नाही, असा सवालही मुख्यमंत्र्यांनी केला. विरोधकांनी मुस्लिम समाजाला फसवले आहे, हे फक्त मतांसाठी मुस्लिम समाजाचा वापर करीत आले आहेत. विरोधकांच्या मनात काळंबेर आहे, विरोधकांना समाजा-समाजात तेढ निर्माण करायची आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. आम्ही प्रत्येक समाजाच्या पाठिशी आहोत. यावेळी विरोधकांनी घोषणाबाजी, गोंधळ सुरु केला. गदारोळातच मुख्यमंत्र्यांचे भाषण झाले. गोंधळात समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी राजदंड उचलला. विरोधक सत्ताधारी यांनी एकमेकांविरोधात घोषणा दिल्या. सर्व विरोधक वेलमध्ये बसले होते. त्यानंतर विरोधकांनी सभात्याग करीत शासनाचा निषेध नोंदवला.