वस्त्रोद्योगास भांडवलावर अनुदान

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 21 डिसेंबर 2018

मुंबई - वस्त्रोद्योगांना चालना देण्यासाठी वस्त्रोद्योग धोरणात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यानुसार पूर्वी या उद्योगांना बॅंक व्याजावर अनुदान देण्यात येत होते, मात्र यापुढे भांडवलाच्या रकमेवर अनुदान मिळणार आहे.

यंत्रसामग्रीच्या खरेदीचे आदेश ठराविक कालावधीमध्ये दिलेल्या अन्‌ दीर्घ मुदतीचे कर्ज मंजूर झालेल्या किंवा स्व-अर्थसाह्यी प्रकल्पांना वस्त्रोद्योग धोरण २०११-१७ मधील किंवा वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ मधील योजनांचा लाभ घेण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे, अशी माहिती सहकार, पणन व वस्त्रोद्योगमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली.

मुंबई - वस्त्रोद्योगांना चालना देण्यासाठी वस्त्रोद्योग धोरणात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यानुसार पूर्वी या उद्योगांना बॅंक व्याजावर अनुदान देण्यात येत होते, मात्र यापुढे भांडवलाच्या रकमेवर अनुदान मिळणार आहे.

यंत्रसामग्रीच्या खरेदीचे आदेश ठराविक कालावधीमध्ये दिलेल्या अन्‌ दीर्घ मुदतीचे कर्ज मंजूर झालेल्या किंवा स्व-अर्थसाह्यी प्रकल्पांना वस्त्रोद्योग धोरण २०११-१७ मधील किंवा वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ मधील योजनांचा लाभ घेण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे, अशी माहिती सहकार, पणन व वस्त्रोद्योगमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली.

वस्त्रोद्योगाचे महत्त्व लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ यावर्षी जाहीर करण्यात आले आहे. याबाबत वस्त्रोद्योजक, वस्त्रोद्योगांना अर्थसाह्य करणाऱ्या बॅंका व वस्त्रोद्योजकांच्या संघटनांकडून काही सुधारणा करण्याबाबत सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानुसार या धोरणात महत्त्वपूर्ण अशा चार सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

त्यानुसार विस्तारित प्रकल्पाच्या बाबतीत अस्तित्वातील प्रकल्पाने आपल्या प्रकल्पात मागील आर्थिक वर्षीच्या स्थापित यंत्रसामग्रीच्या पुस्तकी किमतीच्या (बुक व्हॅल्यू ऑफ मशिनरी) १० टक्के किंवा अधिक यंत्रसामग्री स्थापित केल्यास या गुंतवणुकीला विस्तारीकरण किंवा विविधीकरण अथवा आधुनिकीकरण मानण्यात येईल.

त्यांनाही भांडवली अनुदान
कंपोझिट युनिटची व्याख्या तसेच भांडवली अनुदान  आणि विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील प्रकल्पांना कंपोझिट युनिटसाठी अतिरिक्त अनुदान देण्याची तरतूद वगळण्यात आली आहे. त्या ऐवजी पुढील व मागील प्रक्रिया प्रकल्प स्थापन करणाऱ्या प्रकल्पास ५ टक्के अतिरिक्त अनुदान देण्याची योजना आहे.

विधिमंडळाचे अधिवेशन २५ फेब्रुवारीपासून 
राज्य विधिमंडळाचे नियोजित अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १८ फेब्रुवारी ऐवजी २५ फेब्रुवारी २०१९ पासून सुरू करण्याची विनंती राज्यपालांना करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या अधिवेशनात २७ फेब्रुवारी रोजी राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे.

इतर निर्णय 
    टेंभू उपसा सिंचन योजनेच्या ४०८९ कोटी किमतीस द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता
    बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी महापौर बंगल्याच्या भाडेकरारावर देय मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क माफ
    मुंबई येथे डॉ. होमी भाभा विद्यापीठाची स्थापन करण्यास मान्यता
    तुकाई उपसा सिंचन योजनेंतर्गत अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील तलावांमधील पाण्याचा सिंचन व पिण्यासाठी उपयोग करण्यास मान्यता
    छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेसाठी (सारथी) व्यवस्थापकीय संचालक हे पद निर्माण करणार
    जळगाव जिल्ह्यातील बोदवड येथे दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापणार 

Web Title: Cloth Business Capital Subsidy State Government