धक्कादायक! 'निर्भया' निधीकडे फडणवीस सरकारने केलं दुर्लक्ष

टीम ई-सकाळ
मंगळवार, 3 डिसेंबर 2019

निर्भया योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने महाराष्ट्र राज्यासाठी 14 हजार 940 कोटी रुपये इतका निधी पाठविला होता. मात्र, या निधीतील एक दमडीही फडणवीस सरकारने खर्च केली नाही.

मुंबई : हैदराबाद येथील डॉक्टर तरुणीवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्या घटनेनंतर संपूर्ण देशात असंतोषाची लाट पसरली. या प्रकरणातील दोषींना तात्काळ फाशीची शिक्षा द्यावी, अशा मागणीसाठी देशभरात ठिकठिकाणी आंदोलने करण्यात येत आहेत. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे एप

त्याअगोदर दिल्ली येथे झालेल्या निर्भया प्रकरणानंतर महिलांच्या सुरक्षेसाठी निर्भया विभाग सुरू करण्यात आला. हे विभाग सुरू केल्यानंतरही महिला आणि मुलींवरील अत्याचारांमध्ये वाढच होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. तसेच महिला आणि मुलींमध्ये असुरक्षिततेची भावना काही कमी होण्याचे नाव घेईना.

- महापरीक्षा पोर्टल रद्द केल्यानंतर भरतीसाठी 'हा' असेल एकमेव पर्याय!

दरम्यान, महाराष्ट्रात सत्तापालट झाल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात घेण्यात आलेल्या निर्णयांची छाननी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सुरू केली आहे. याचवेळी एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 

हैदराबाद येथे घडलेल्या घटनेनंतर सर्व राज्यांसाठी निर्भया निधी वाटप करण्यात आला होता. त्यानुसार केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारकडेही निर्भया निधी सुपूर्त केला होता. मात्र, फडणवीस सरकारने या निधीमधील एक रुपयाही खर्च करण्यात आला नसल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.

- 'मी पुन्हा येणार नाही'; माजी मुख्यमंत्र्याने केला खुलासा

हा मुद्दा सध्याचे सत्ताधारी उचलून धरण्याची दाट शक्यता यामुळे निर्माण झाली आहे. पूर्वी सत्तेत असणारे फडणवीस सरकार आता विरोधी बाकांवर बसणार असल्यामुळे त्यांना आयतेच कोंडीत पकडण्याची संधी सत्ताधाऱ्यांना मिळाली आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा गाजू शकतो. 

निर्भया योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने महाराष्ट्र राज्यासाठी 14 हजार 940 कोटी रुपये इतका निधी पाठविला होता. मात्र, या निधीतील एक दमडीही फडणवीस सरकारने खर्च केली नाही. तर दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशच्या राज्य सरकारने त्यांना मिळालेल्या निधीपैकी सर्वाधिक निधी निर्भया योजनेसाठी खर्च केला आहे. 

- शरद पवार म्हणतात, 'न्यायमूर्ती लोयाप्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी'

खर्च केलेला निधी पुढीलप्रमाणे :- (आकडे कोटी रुपयांमध्ये)

1) दिल्ली सरकार - 1941 कोटी 

2) कर्नाटक राज्य सरकार - 1362 कोटी

3) राजस्थान राज्य सरकार - 1011 कोटी

4) आंध्रप्रदेश राज्य सरकार - 814 कोटी 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: CM Devendra Fadnavis government ignores Nirbhaya funds