कायद्याची पूर्तता केल्याशिवाय आरक्षण देणे कठीण : मुख्यमंत्री

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 5 ऑगस्ट 2018

मराठा आरक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापन करण्यात आली. मात्र, कायद्याची पूर्तता केल्याशिवाय आरक्षण देणे कठीण आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (रविवार) स्पष्ट केले.

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापन करण्यात आली. मात्र, कायद्याची पूर्तता केल्याशिवाय आरक्षण देणे कठीण आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (रविवार) स्पष्ट केले. तसेच राज्य सरकार आयोगावर दबाव आणू शकत नाही, असेही ते म्हणाले.

मराठा आरक्षणप्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेशी संवाद साधला.

- त्यांच्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे :

- राज्य सरकार आयोगावर दबाव आणू शकत नाही.

- मेगा भरतीमध्ये मराठा समाजाच्या तरूणांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी सरकार घेत आहे.

-  8 लाख रोजगाराची संधी मागील वर्षी निर्माण झाल्या.

- मराठा आरक्षणासाठी कायदेशीर प्रक्रिया सुरु आहे. ती पूर्ण केल्यानंतर पुढील कार्यवाही करू.

- नोव्हेंबरपर्यंत वैधानिक कारवाई पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस आहे. तोपर्यंत असे प्रश्न सुटू शकत नाही.

- समाजातील सर्व घटकाला बरोबर घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

- शेतीप्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

- महाराष्ट्र पुरोगामी राज्य आहे.

- हिंसा, जाळपोळ झाल्याने परकीय गुंतवणूक होईल का ?

- चाकणमध्ये जो प्रकार झाला, या अशा प्रकारामुळे गुंतवणूकदार भारतामध्ये येईल का ?

- आंदोलकांनाही हिंसा नको. त्यामुळे हिंसा बंद झाली पाहिजे, संपली पाहिजे.

- तरुणांच्या आत्महत्या वेदनादायी आहे.

- तरुणांनी आत्महत्या करू नये. जाळपोळ करू नये.

- सरकारशी चर्चा करा, अशी भूमिका घेऊ नका.

- हा प्रतिष्ठितेचा प्रश्न नाही.

- या सर्व परिस्थितीवर मार्ग आणि तोडगा आपण सर्वांनी मिळून काढायला पाहिजे.

- समाजातील वेगवेगळ्या नेत्यांनाही अशाप्रकारची हिंसा आवडत नाही. त्यामुळे सरकारशी चर्चा करा.

- राजकीय नेत्यांना आवाहन, की राजकीय कुरघोडीची ही वेळ नाही.

- सरकार चुकत असेल तर सांगा, यावर तोडगा काढू.

- सरकार पूर्णपणे तुमच्यासमोर यायला तयार.

- आंदोलन आणि हिंसा पुरे झाली, संयमाने हे सर्व पुढे नेऊ.

Web Title: CM Fadnavis says On Maratha Reservation