कोस्टल रोडचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोकळा 

मुंबई - बहुचर्चित कोस्टल रोड (किनारी मार्ग) प्रकल्पाचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मोकळा केला. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकल्पासाठी महापालिकेला मिळालेली "सीआरझेड' परवानगी जुलैमध्ये रद्द केली होती. त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली; त्यामुळे आता कोस्टल रोडचे काम सुरू होईल. 

मरीन ड्राईव्ह आणि बोरिवली यांना जोडणाऱ्या कोस्टल रोडवर आठ मार्गिका असतील. सुमारे 29 किलोमीटरच्या किनारी मार्गासाठी 14 हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. किनारी मार्गामुळे वाहतूक कोंडीचे रस्ते टाळणे शक्‍य होईल. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या संबंधित आदेशाला स्थगिती देत महापालिकेला या प्रकल्पातील कामे सुरू करण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे आता किनारी मार्गासाठी भूसंपादन करता येईल आणि समुद्रात भराव टाकता येईल. या जमिनीवर अन्य विकासकामे करू नयेत, अशी अट सर्वोच्च न्यायालयाने घातली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

किनारी मार्ग प्रकल्पासाठी महापालिकेला 2017 मध्ये "सीआरझेड' (किनारा नियमन कायदा) परवानगी मिळाली होती. उच्च न्यायालयाने त्या परवानगीला या वर्षी 16 जुलै रोजी स्थगिती दिली. या निर्णय प्रक्रियेत काही गंभीर त्रुटी असून, प्रकल्पासंदर्भात शास्त्रीय अभ्यास झालेला नाही, असे उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. सध्या इमारतींच्या गर्दीमुळे मुंबईत नवे रस्ते बांधण्यासाठी जागा उरली नाही; त्यामुळे शहरात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. वाहनांची संख्या सतत वाढत असल्यामुळे या समस्येत आणखी भर पडते. ही कोंडी फोडण्यासाठी कोस्टल रोड प्रकल्प आखण्यात आला आहे. 

जानेवारीत अंतिम सुनावणीची मागणी 
किनारी मार्गाचे काम 2018 मध्ये सुरू झाले; हा प्रकल्प चार वर्षांत पूर्ण करावयाचा आहे, असे राज्य सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले. या प्रकल्पाला सीआरझेड परवानगी मिळाली होती; मात्र हा राष्ट्रीय महामार्ग नसल्याने पर्यावरणविषयक परवानगी घेण्याची गरज नव्हती, अशी बाजू मुकुल रोहतगी यांनी महापालिकेच्या वतीने मांडली. पर्यावरणप्रेमींतर्फे कॉलिन गोन्साल्विस यांनी बाजू मांडताना या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी जानेवारीत करावी, अशी मागणी केली. समुद्रकिनारे वाचवलेच पाहिजेत. प्रकल्पासाठी भराव टाकताना समुद्रात मोठ्या प्रमाणात कॉंक्रीट ओतले जाईल, असे ते म्हणाले; परंतु हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केला.