मुंबई - आगामी दहा महापालिका आणि 25 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करण्यावर राज्य निवडणूक आयोगाचा भर राहणार आहे. निवडणुकीच्या काळात रोख रकमांचे वाटप, तसेच दारूचा महापूर रोखण्यासाठी आयोगाने भरारी पथकांची स्थापना केली असून, या पथकांची समुद्रात आणि जंगलात गस्त असेल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया यांनी दिली.
नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी भरारी पथकांची स्थापना करण्यात आली होती. या पथकांच्या माध्यमातून 26 कोटी रुपयांची रोकड आणि 10 कोटी रुपयांचे मद्य जप्त करण्यात आले. त्याचबरोबर निवडणुकीत अडथळा निर्माण करणाऱ्या 10 हजार व्यक्तींवर तडीपारीची, तर 2 हजार व्यक्तींच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती सहारिया यांनी दिली. आता महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत या पथकांना सतर्क राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासाठी पोलिस महासंचालक, राज्याच्या मुख्य सचिवांसोबत सातत्याने संपर्क करण्यात येत असल्याची माहिती सहारिया यांनी दिली. रोकड आणि दारूच्या तस्करीवर धाडी टाकण्यासाठी भरारी पथकांची समुद्रात आणि जंगलात गस्त वाढविण्यात येणार आहे.
आचारसंहितेची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, खर्चावर नियंत्रण ठेवणे, आर्थिक बळाचा दुरुपयोग टाळणे व प्रलोभनाला आळा घालण्यासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समिती स्थापन केली जाईल. महापालिका निवडणुकांसाठी महापालिका आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती असेल. या समितीत जिल्हा पोलिस अधीक्षक किंवा पोलिस आयुक्त, प्राप्तिकर, विक्रीकर, अबकारी, बॅंक, परिवहन, सार्वजनिक बांधकाम, विद्यापीठे इत्यादी विभागांचे प्रतिनिधी; तसेच जिल्हा माहिती अधिकारी अथवा महापालिका जनसंपर्क अधिकाऱ्याचा समावेश असेल.
सर्व ठिकाणची मतदान केंद्रे आदर्श स्वरूपाची असतील, या दृष्टीने आयोग प्रयत्नशील आहे.
|