विद्यार्थ्यांना शिक्षणात सुवर्णसंधी ! उच्च शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी समिती 

सोलापूर : परंपरागत शिक्षणाला संशोधनाची जोड देऊन रोजगाराभिमुख शिक्षण तथा अभ्यासक्रमातील बदलासाठी केंद्र सरकारने विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रातील बदलते प्रवाह आणि नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणास अनुसरून उच्च शिक्षणातील नवे प्रवाह सामावून घेणे यासह अन्य मुद्द्यांवर ही समिती अभ्यास करणार आहे. फेब्रुवारीपर्यंत समितीचा अंतरिम अहवाल केंद्र सरकारला सादर होणार आहे. 

ग्रामीण व शहरी भागातील वाढती सुशिक्षित बेरोजगारी, पारंपरिक शिक्षण तथा अभ्यासक्रम आणि रोजगारातील त्याचा संबंध, ग्रामीण भागातील मुलांच्या गरजा आणि अपेक्षित बदलाचा अभ्यासक्रम, विद्यार्थ्यांचा कौशल्य विकास, तंत्रज्ञानाबद्दल गोडी वाढावी, कायद्यातील बदल आणि सध्याचा अभ्यासक्रम, या मुद्द्यांवर ही समिती अभ्यास करणार आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातून नवउद्योजक तयार व्हावेत, आत्मनिर्भरता वाढावी हा त्यामागे उद्देश आहे. तत्पूर्वी, नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार महाराष्ट्रातील कोणकोणत्या अभ्यासक्रमात बदल अपेक्षित आहे, त्यासंबंधीचा अहवाल ही समिती केंद्र सरकारला सादर करणार आहे. त्यानुसार आगामी काळात अभ्यासक्रमात बदल होतील, असे समितीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

"उच्च' समितीत यांचा समावेश 
डॉ. सुखदेव थोरात (अध्यक्ष), शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. डी. टी. शिर्के, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. उद्धव भोसले, मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. राजन वेळूकर, डॉ. विजय खोले, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. बी. टी. साबळे, मुंबई विद्यापीठाचे माजी उपकुलगुरू डॉ. नरेशचंद्र, उच्च न्यायालयातील वकील हर्षद भडभडे, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील वरिष्ठ कायदा अधिकारी डॉ. परवीन सय्यद, शासकीय विधी महाविद्यालयातील डॉ. रचिता एस. राथो, मुंबई विद्यापीठाच्या अधिसभा सदस्य शीतल देवरुखकर शेठ, दत्ता मेघे अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्रा. प्रसाद दोडे, राज्याचे तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. अभय वाघ हे समितीचे सदस्य आहेत. तर उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. धनराज माने हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत. 

ठळक बाबी... 

• सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी नियुक्‍त केली समिती 
• समितीचा संपूर्ण खर्च करण्याची जबाबदारी सावित्रीबाई फुले, पुणे विद्यापीठावर सोपविली 
• शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, संघटना, विद्यार्थी, पालकांसह समाजातील अन्य घटकांकडून मागविल्या सूचना 
• केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या समितीचा फेब्रुवारीपर्यंत तयार होणार अंतरिम अहवाल 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल