आश्रमशाळा पाहणीसाठी समिती

महिला अधिकारी वस्तुस्थितीचा अहवाल देणार, सरकारचा निर्णय

मुंबई - आदिवासी आश्रमशाळेत मुलींना शिक्षणासाठी ठेवले जात असले, तरी प्रत्यक्षात या मुलींकडून शाळेतले शिक्षक आणि इतर कर्मचारी सर्रास घरकाम करून घेत असल्याची धक्‍कादायक माहिती समोर आली आहे. शिक्षणाच्या आशेने आश्रमशाळेत पोचलेल्या मुलींना शाळेतल्या कर्मचाऱ्यांच्या घरची धुण्या-भांड्यांपासून स्वयंपाकाची कामेही करायला लागत असल्याच्या तक्रारी आदिवासी विभागाला प्राप्त झाल्याने राज्य सरकारने नियुक्‍त केलेल्या महिला अधिकाऱ्यांच्या समितीने याबाबतची सखोल पाहणी करून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत.

बुलडाणा जिल्ह्यातील पाळा (ता. खामगाव) येथील आश्रमशाळेतील मुलींवर अत्याचार झाल्याच्या घटनेने राज्य सरकारला हादरवले आहे. त्यामुळेच राज्यातील शासकीय आणि अनुदानित अशा एक हजार ७५ शाळांची झाडाझडती मोहीम सरकारने हाती घेतली आहे. आदिवासी विभागाने याबाबतचे परिपत्रक काढले असून, यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी तालुका पातळीवर महसूल, महाराष्ट्र विकास सेवा, पोलिस व आदिवासी विकास विभागातील ४ ते ५ महिला अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्‍त करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. दिवाळीच्या सुटीनंतर शाळा सुरू झाल्यावर या समितीच्या सदस्या आश्रमशाळेतील मुलींसोबत आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीत संवाद साधणार आहे. आश्रमशाळेतील मुलींसोबत अनुचित प्रकार घडत असल्यास त्या मुलींना विश्‍वासात घेतले जाऊन त्यांच्याकडील माहिती गोपनीय ठेवून जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यावर ताबडतोब कारवाई करावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

आश्रमशाळेतील मुलींना शाळेतील शिक्षक, कर्मचारी घरकामासाठी बोलवतात, अशा तक्रारी आदिवासी विभागाकडे स्वयंसेवी संस्थांनी केल्या होत्या. 

आश्रमशाळा पाहणीसाठी समिती
त्याची दखलही या समितीची कार्यकक्षा ठरविताना घेण्यात आली आहे. आदिवासींच्या हक्‍कासाठी कार्यरत असणारे डॉ. अशोक बेलखोडे यांनी यावर अधिक प्रकाश टाकला. अधिक तर आश्रमशाळा जंगलामध्ये आहेत. अनेक शाळांमध्ये फक्‍त पुरुष शिक्षक असतात, ज्यांची कुटुंब त्या ठिकाणी नसतात. अशा वेळी शिक्षक आणि कर्मचारी सर्रासपणे आश्रमशाळेतील विद्यार्थीनींकडून घरातली कामे करून घेतात. लैंगिक शोषणाचे प्रकारही याच माध्यमातून होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

मुलींच्या वसतिगृहातून बाहेर जाण्या-येण्यासंबंधीच्या नोंदी ठेवण्यात आल्या आहेत का? आश्रमशाळेतील ‘टोल-फ्री’ क्रमांक तक्रार निवारणासाठी वापरला जातो का? मुलींच्या वसतिगृहात पुरुषांना, विद्यार्थ्यांना जाण्यास मज्जाव केला जातो का? स्त्री अधीक्षिका वसतिगृहात राहतात का? या प्रश्‍नांची सखोल माहिती, ही समिती घेणार आहे.

अनेकदा अशा समित्या सरकारी पद्धतीने चौकटीतला अहवाल तयार करून वेळ मारून नेतात. त्यामुळेच या परिपत्रकातच समित्यांनी आपले अहवाल त्रोटक स्वरूपात न देता वस्तुस्थितीदर्शक व सविस्तरपणे द्यावेत, अशी सूचना करण्यात आली आहे. अहवालामध्ये त्रुटींसंबंधी करावयाच्या उपाययोजनांबाबतही स्पष्टपणे नमूद करावयाचे आहे. विशेष म्हणजे याच महिन्यामध्ये सर्व आश्रमशाळांचे अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.