शिवसेनेत मंत्रिपदासाठी रस्सीखेच; निर्वाचित आमदारांनाच मंत्रिपद?

मुंबई : नवीन सरकारमध्ये अधिकाधिक पदरात पाडून घेण्यासाठी भाजप-शिवसेनेत रस्सीखेच सुरू असतानाच मंत्रिपदासाठी शिवसेनेत अंतर्गत सत्ता संघर्ष सुरू झाला आहे. आगामी मंत्रिमंडळात निर्वाचित आमदारांनाच मंत्रिपदे द्यावीत, अशी मागणी एका गटाने शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंकडे केल्याचे बोलले जात आहे. 

विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या 105, तर शिवसेनेच्या 56 जागा निवडून आल्या. भाजपला अपेक्षेपेक्षा कमी जागा मिळाल्याने शिवसेनेची "बार्गेनिंग पॉवर' वाढली आहे. यामुळे शिवसेना मुख्यमंत्रिपदासह काही महत्त्वाची खाती आपल्या पदरात पाडून घेण्यात यशस्वी होऊ शकते. यातील महत्त्वाची मंत्रिपदे मिळावीत, यासाठी शिवसेनेतील निवडून आलेल्या आमदारांचा एक गट सक्रिय झाला असून, त्यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंवर दबाव बनवण्यास सुरवात केली आहे. 
भाजप-शिवसेना महायुतीकडून सत्ता स्थापनेच्या हालचाली सुरू झाल्याने शिवसेनेतील अंतर्गत गटबाजी उफाळून आली आहे.

नव्या सरकारमध्ये महत्त्वाचे मंत्रिपद पदरात पडावे, यासाठी शिवसेनेतील एकनाथ शिंदे आणि सुभाष देसाई गट सक्रिय झाल्याचे समजते. उद्धव ठाकरेंच्या मार्गदर्शनाखाली शिवसेनेच्या नवनिर्वाचित आमदारांची बैठक शनिवारी "मातोश्री'वर पार पडली. आगामी मंत्रिमंडळात केवळ निवडून आलेल्या आमदारांना प्राधान्य द्यावे, अशी आग्रही मागणी निवडून आलेल्या एकनाथ शिंदे गटाने उद्धव ठाकरेंकडे केली असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. 

शिवसेनेने मागील सरकारमध्ये विधान परिषदेच्या आमदारांना झुकतं माप देत मंत्रिपदे दिली होती. यामुळे विधान परिषद आमदार सुभाष देसाई, दिवाकर रावते, रामदास कदम, दीपक सावंत, जयदत्त क्षीरसागर आणि तानाजी सावंत यांची महत्त्वाच्या मंत्रिपदांवर वर्णी लावली होती. या वेळी याची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी एकनाथ शिंदे गट सक्रिय झाल्याची माहिती मिळत आहे.

मार्गदर्शकपद निर्मितीची शक्‍यता 

तीन वर्षांपूर्वी विधान परिषदेतील मंत्री बदलण्यासाठी "मातोश्री'वर मोठं नाराजीनाट्य घडलं होतं. तेव्हा उद्धव ठाकरेंनी आमदारांची समजूत काढली होती. आता मात्र निवडून आलेल्या आमदारांनी सुरवातीलाच मंत्रिपदासाठी तटबंदी बांधायला सुरवात केली आहे. शिवसेना आमदारांच्या या पवित्र्यामुळे शिवसेनेत भाजपप्रमाणेच वरिष्ठ नेत्यांसाठी मार्गदर्शक हे पद निर्माण होण्याची शक्‍यता वर्तवण्यात येत आहे.